Eknath Shinde : सुविधा भूखंड व आरक्षित भूखंड वाटप प्रक्रियेची चौकशी करून उचित कारवाई करू : एकनाथ शिंदे
ठाणे महानगरपालिकेने शहरातील सुविधा भूखंड आणि आरक्षित भूखंड विकासकाने महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करताना विकासकाला रेडीरेकनरच्या दराच्या 125 टक्के रक्कम आकारून बांधकाम करायला परवानगी देऊ केली होती. त्यानुसार ठाणे शहरातील आठ विकासकांनी या योजनेत सहभागी होत हे भूखंड विकसित करून हे भूखंड विकसित करून त्यावरील टीडीआर वापरून गाळे आणि सदनिका बांधून त्यांची सर्वसामान्य लोकांना विक्री केली.
मुंबई : ठाणे महानगरपालिकेकडून सुविधा भूखंड आणि आरक्षित भूखंड वाटप प्रक्रियेची नगरविकास विभागाकडून चौकशी (Investigation) करू अशी घोषणा राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी आज विधानसभेत केली. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी केलेल्या लक्षवेधीवर शासनाच्या वतीने स्पष्टीकरण देताना त्यांनी ही घोषणा केली. ठाणे महानगरपालिकेने शहरातील सुविधा भूखंड आणि आरक्षित भूखंड विकासकाने महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करताना विकासकाला रेडीरेकनरच्या दराच्या 125 टक्के रक्कम आकारून बांधकाम करायला परवानगी देऊ केली होती. त्यानुसार ठाणे शहरातील आठ विकासकांनी या योजनेत सहभागी होत हे भूखंड विकसित करून हे भूखंड विकसित करून त्यावरील टीडीआर वापरून गाळे आणि सदनिका बांधून त्यांची सर्वसामान्य लोकांना विक्री केली. याबाबत आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी दाखल करून या गाळे आणि सदनिकाधारकांना दिलासा देऊन नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. (We will investigate the process of allotment of reserved plots and take appropriate action, Eknath Shinde)
सुविधा भूखंडाचा वापर ठरवण्याचे पालिका आयुक्तांना अधिकार
याबाबत स्पष्टीकरण देताना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 79 नुसार महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मिळकती बाजारभावानुसार वितरित करण्याची तरतूद आहे. मात्र असे असतानाही ठाणे महानगरपालिकेत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सुविधा भूखंडाचा वापर ठरवण्याचे अधिकार हे पालिका आयुक्तांना आहेत. मात्र ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी याबाबत योजना तयार करून सुविधा भूखंडावर रेडीरेकनरच्या दराच्या 125 टक्के एवढा मोबदला घेऊन हे सुविधा भूखंड विकसित करण्यासाठी विकासकाकडे हस्तांतरित केले. त्याबदल्यात या विकासकाकडून 70 ते 30, 40 ते 60 अशा फॉर्म्युलानुसार विविध सुविधा बांधून घेण्यात आल्या. तसेच या आठ विकासकाकडून पालिकेला रेडीरेकनरच्या 125 टक्के म्हणून 64 कोटी रुपये मिळाले आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे कोणतेही नुकसान झालेले दिसत नाही.
ठामपाच्या या निर्णयाची नगरविकास विभागाकडून चौकशी होईल
या इमारतीत निवासी गाळे आणि सदनिका घेणाऱ्यांचा विचार करताना त्यांचे नुकसान तपासून त्यांच्याबाबत नगरविकास विभाग निर्णय घेईल असेही मंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत बोलताना स्पष्ट केले. तसेच यापूर्वी ही योजना राबवताना पालिकेने नगरविकास विभागाची परवानगी घेतली नसली तरीही यापुढील प्रस्ताव हे पालिकेने नगरविकास विभागाकडे पाठवणे अनिवार्य असेल असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणात नक्की ठाणे महानगरपालिकेच्या या निर्णयाची नगरविकास विभागाकडून चौकशीही होईल असेही मंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. या प्रकरणात नक्की त्रुटी कशी राहिली याचा तपास करून त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल असे सांगून शिंदे यांनी सभागृहाला अशवस्त केले. (We will investigate the process of allotment of reserved plots and take appropriate action, Eknath Shinde)
इतर बातम्या
