विधीमंडळाचं 20 मिनिटांचं अधिवेशन, एससी एसटी आरक्षणावर महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई : राज्याच्या विधीमंडळाचं बुधवारी (8 जानेवारी) एकदिवसीय अधिवेशन घेण्यात आलं (Special Assembly session for SC ST Reservation). केवळ 20 मिनिटांच्या या अधिवेशनात एससी एसटी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. संसदेत एससी-एसटी आरक्षण मुदतवाढीचं विधेयक आधीच संमत झालं. आता विधीमंडळातील या अधिवेशनात आरक्षण मुदतवाढीच्या विधेयकाच्या पाठिंब्याचा ठराव करण्यात आला (Special Assembly session for SC ST Reservation).

भारतीय संविधान (126वी सुधारणा) विधेयक 2019 संसदेत संमत झालं. त्यानंतर आता राज्यांकडून या विधेयकाला पाठिंबा देणारे ठराव केले जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्राच्याही विधीमंडळाने या विधेयकाला पाठिंब्याचा ठराव संमत केला. यासाठी विधीमंडळाचं 20 मिनिटांचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं.

हे विशेष अधिवेशन नवीन वर्षातील पहिलंच अधिवेशन असल्याने राज्यपालांचं अभिभाषणही झालं. दोन्ही सभागृहामध्ये राज्यपालांचे अभिभाषण पटलावर ठेवण्यात आलं. त्यानंतर मंत्र्यांचा परिचय, अभिभाषणाबद्दल आभार प्रदर्शनाचा प्रस्ताव, संविधान (126वी सुधारणा) विधेयक 2019 च्या समर्थनाचा ठराव असं एकूण कामकाज विधीमंडळात झालं.

आपल्या अधिवेशनात राज्यपाल कोश्यारी यांनी आपलं सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांनी पुढे जाईल आणि काम करेल असं सांगितलं. तसेच सर्व घटकांच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध राहिल, असंही नमूद केलं. यावेळी नाना पटोले यांनी आपण ओबीसींचाही विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं. ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार ओबीसींचा आकडा नक्की किती हे विचारलं. त्यामुळे ओबीसींबाबत एक प्रस्ताव आणत आहोत. त्यालाही संमती द्यावी.”

विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील संविधान सभेतील चर्चांचा संदर्भ देऊन आरक्षणाच्या महत्त्वावर भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आरक्षणावरील मताचाही उल्लेख केला.

दरम्यान, अधिवेशनाच्या पूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचं स्वागत केलं.