एका हिरव्या बटणावर क्लिक अन् तुमची खासगी माहिती कंपनीच्या ताब्यात! तुम्ही कधी वाचलाय का तो लांबलचक करार?

संध्याकाळची वेळ होती. नीलम बस थांब्यावर उभी होती. सात वर्षांचे तिचे थकलेले मूल तिच्या कपड्यांना ओढत होते, तर दुसरीकडे तिचे टॅक्सी ॲप उघडत नव्हते. मुलाला एक खेळ खेळायचा होता, पण त्यासाठी ॲपला तिच्या लोकेशनची गरज होती. स्क्रीनवर मजकुराचा एक मोठा आणि दाट परिच्छेद दिसला. ज्यात अत्यंत बारीक अक्षरांत अटी व शर्ती लिहिल्या होत्या आणि त्यानंतर एक गडद हिरवे बटण होते, ज्यावर लिहिले होते, “मी सहमत आहे.” नीलमने अगदी तेच केले जे तुम्हीही केले असते: तिने ते बटण दाबले.

टॅक्सी आली, मुलाचा खेळ सुरू झाला. नीलमच्या आयुष्यातील एक छोटासा भाग तिचा फोन नंबर, तिचे लोकेशन, तिची संपर्क यादी अशा एका ठिकाणी पाठवला गेला, ज्याबद्दल तिला काहीही माहिती नव्हती.

अशा अटी व शर्ती कोणीही वाचत नाही, तरीही जवळजवळ प्रत्येकजण त्यांना संमती देतो. डिजिटल युगातील हा एक जुना विनोद आहे, आणि अनेक विनोदांप्रमाणेच, यातही एक सत्य दडलेले आहे: घाईघाईत दिलेली संमती ही एक विचित्र प्रकारची संमती असते. बराच काळ भारतीय कायद्यात याबद्दल फारसे काही नमूद केलेले नव्हते. आता मात्र परिस्थिती बदलू लागली आहे. २०१७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केले. ऑगस्ट २०२३ मध्ये, संसदेने ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा’ मंजूर केला.

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे नियम अधिसूचित करण्यात आले. समजा, या नवीन कायद्यात काय तरतुदी आहेत, याची नीलमला माहिती असती, तर काय झाले असते? कंपनीला तिचा डेटा वापरण्यापूर्वी तिची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे आणि ही विनंती स्पष्ट असायला हवी. आधीच टिक केलेले पर्याय किंवा अशा प्रकारे एकत्रित केलेल्या परवानग्या, जिथे एका गोष्टीला संमती दिली की आपोआप दुसऱ्या गोष्टीलाही संमती द्यावी लागते. हे सर्व कायद्याच्या उद्देशाच्या विरोधात आहे. ती कधीही आपली संमती मागे घेऊ शकते.

तिला कंपनीकडे स्वतःबद्दल कोणती माहिती आहे आणि ती का ठेवली आहे, हे विचारण्याचा अधिकार आहे; ती या माहितीची प्रत मागू शकते, चुकीची माहिती दुरुस्त करून घेऊ शकते किंवा आपला डेटा हटवण्याची मागणी करू शकते. कंपनीने नव्वद दिवसांच्या आत यावर प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे. जर एखाद्या व्यक्तीचा डेटा लीक झाला, तर त्यांना त्याबद्दल सूचित करणे आवश्यक आहे. मुलांच्या बाबतीत—या कायद्यानुसार अठरा वर्षांखालील व्यक्ती म्हणजे ‘मूल’अधिक कडक संरक्षण दिले गेले आहे.

मुलांचा डेटा वापरण्यापूर्वी कंपन्यांनी त्यांच्या पालकांकडून किंवा कायदेशीर संरक्षकांकडून प्रमाणित संमती घेणे अनिवार्य आहे. या कायद्यातील दंड इतके मोठे आहेत की ते कोणत्याही कंपनीच्या संचालक मंडळाचे (बोर्डरूम) लक्ष वेधून घेण्यास पुरेसे आहेत: डेटा सुरक्षित ठेवण्यात अपयश आल्यास २५० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड, तर डेटा चोरीची (ब्रिच) माहिती न दिल्यास किंवा मुलांच्या डेटाशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्यास २०० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.

‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया’ नावाची एक नवीन संस्था तक्रारींचे निवारण करेल आणि त्यांच्या निर्णयांविरुद्ध लवादाकडे अपील करता येईल.या कायद्यातील सर्वात रंजक बाब म्हणजे यात वापरलेले दोन विशिष्ट शब्द. कायद्यात संबंधित व्यक्तीला ‘डेटा प्रिन्सिपल’ आणि कंपनीला ‘डेटा फिड्युशियरी’असे संबोधले आहे. ‘फिड्युशियरी’ हा एक पारंपारिक कायदेशीर शब्द आहे, ज्याचा अर्थ असा की, ज्याच्याकडे दुसऱ्याची मालमत्ता विश्वासाने सोपवली जाते. तो व्यक्ती त्या मालमत्तेचा मालक नसतो, परंतु त्या मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी तो जबाबदार असतो.

या शब्दांच्या निवडीतून कायद्याचा एक विशिष्ट दृष्टिकोन दिसून येतो. आपली वैयक्तिक माहिती म्हणजे आपण ‘अलाऊ’ बटण दाबल्यावर कंपनीने जिंकलेली एखादी बक्षीस-वस्तू नाही, तर ती एक अशी मालमत्ता आहे जी कंपनी आपल्या वतीने विश्वासाने सांभाळत आहे. जी कालांतराने परत मिळणे अपेक्षित आहे. या कायद्याबाबत दोन प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत, ज्यावर लोकांची मते परस्परविरोधी असू शकतात. पहिला प्रश्न सरकारशी संबंधित आहे: हा कायदा सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था यांसारख्या कारणांस्तव स्वतःच्या संस्थांना काही नियमांमधून सूट देण्याची मुभा देतो.

समर्थकांचे असे म्हणणे आहे की, नागरिकांच्या संरक्षणासाठी सरकारला ही मोकळीक मिळणे आवश्यक आहे; तर टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, अशा व्यापक सवलतींमुळे, जो घटक सर्वात जास्त डेटा गोळा करतो, तोच सर्वात कमी उत्तरदायी ठरतो. दुसरा प्रश्न नीलमच्या गावातील चुलत बहिणीसारख्या व्यक्तीशी संबंधित आहे. अशी व्यक्ती, जिला कदाचित हे माहीतही नसेल की तिला कंपनीच्या रेकॉर्डमधून आपला डेटा काढून टाकण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. शिवाय, तांत्रिक आणि क्लिष्ट इंग्रजी भाषेत लिहिलेली नोटीस समजून घेणे तिच्यासाठी कठीण असू शकते. हा कायदा सोप्या भाषेचा—अनेक प्रकरणांत भारतीय भाषेचा वापर करण्यावर भर देतो.

मात्र, प्रत्यक्षात हे किती अंमलात येईल, हे पाहणे बाकी आहे. विशेषतः अशा हजारो सामान्य, दैनंदिन व्यवहारांमध्ये, ज्यांची चर्चा कधीही वर्तमानपत्रांत होत नाही. एक क्षण थांबून विचार करा की, तुमच्या आयुष्यातील किती माहिती आधीच दुसऱ्या कोणाच्या तरी डेटाबेसमध्ये साठवलेली आहे. एखाद्या दुकानाकडे तुमचा मोबाईल नंबर आहे; औषधांच्या दुकानाला तुम्ही कोणती औषधे घेता हे माहीत आहे; कर्ज देणाऱ्या संस्थेकडे तुमचा क्रेडिट इतिहास आहे; तर तुमच्या इमारतीच्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे तुमच्या चेहऱ्याची नोंद आहे. यातील बराचसा तपशील गरजेपोटी शेअर केला गेला. त्यानंतर लगेच विसरलाही गेला.

यात इतर लोकांचाही समावेश असतो: एखादा फोटो किंवा गेममध्ये अपलोड केलेली संपर्क यादी अशा मित्रांची नावे उघड करू शकते, ज्यांनी यासाठी कधीही संमती दिलेली नसते. आपला डेटा खऱ्या अर्थाने आपला स्वतःचा असणे, ही दुर्मिळच गोष्ट आहे. त्या संध्याकाळी, बसमध्ये असताना, नीलमच्या मुलीने विचारले की त्या मोठ्या दस्तऐवजात नक्की काय लिहिले होते. नीलमच्या लक्षात आले की तिला ते माहीतच नव्हते—तरीही, केवळ एक गेम खेळण्यासाठी तिने त्यावर स्वाक्षरी केली होती. तुम्ही शेवटच्या वेळी ‘मी सहमत आहे’वर क्लिक करण्यापूर्वी अगदी एका मिनिटासाठी का होईना. थांबून, तुम्ही नेमका कोणावर विश्वास ठेवत आहात, याचा विचार कधी केला होता का?