महाराष्ट्र सरकारला 12 हजार कोटींचा दंड, ‘या’ कारणामुळे हरित लवादाचा दणका
पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हरित खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र सरकार घन आणि द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरले आहे.
नवी दिल्ली : बंगाल सरकारपाठोपाठ महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government)ला हरित लवादाने दंडात्मक कारवाईचा दणका दिला आहे. महाराष्ट्रात नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला राष्ट्रीय हरित लवादा (National Green Tribunal)ने मोठा दणका दिला आहे. लवादाने कचरा व्यवस्थापनातील महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशावर बोट ठेवत तब्बल 12 हजार कोटींचा दंड (Fine) ठोठावला आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारची चिंता वाढली आहे.
कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयश
राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) महाराष्ट्र सरकारला 12,000 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हरित खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र सरकार घन आणि द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरले आहे.
NGT कायद्याच्या कलम 15 अंतर्गत दंड
सरकारच्या उदासिनतेमुळे पर्यावरणाची हानी झाल्याचा ठपका हरित लवादाने ठेवला आहे. त्या आधारे दंड आकारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने याबाबत सरकारला निर्देश दिले आहेत.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, पर्यावरणाची सतत होणारी हानी दूर करण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी NGT कायद्याच्या कलम 15 अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारला दंड ठोठावण्यात आला आहे.
दोन महिन्यांत जमा करावी लागणार रक्कम
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी गेल्या पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतरही कोणतीही व्यापक पावले उचलली गेली नाहीत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.
याबाबत भविष्यात होणारे नुकसान टाळण्याची गरज आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला 12 हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
ही रक्कम राज्य सरकारला दोन महिन्यांत जमा करावी लागणार आहे. ही रक्कम मुख्य सचिवांच्या सूचनेनुसार वापरण्यात येईल, असेही हरित लवादाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
हरित लवादाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे
हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. के. गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला दंड ठोठावताना विविध महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
नागरिकांच्या आरोग्याच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. ते फार काळ टाळता येत नाही. प्रदूषणमुक्त वातावरण देणे ही राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
जगण्याच्या अधिकाराचा भाग असल्याने निधीच्या कमतरतेमुळे असा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही, असे लवादाने निकाल देताना नमूद केले. पर्यावरण रक्षणासाठी विशेष काळजी घेतली पाहिजे, असे खंडपीठ म्हणाले.
तृणमूल सरकारला 3,500 कोटींचा दंड
राष्ट्रीय हरित लवादाने पाच दिवसांपूर्वीच पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारला 3,500 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्या सरकारनेही घन आणि द्रव कचऱ्याच्या व्यवस्थापनात दुर्लक्ष केले.
शहरी भागात काँक्रीट आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना फारसे प्राधान्य दिले नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले.
