लग्नानंतर 168 तासांत घटस्फोट ! अवघ्या 7 दिवसात तुटले साताजन्माचे बंधन…

विवाहाला सात जन्माचे बंधन म्हटले जाते. मात्र, मध्य प्रदेशातील इंदूर जिल्ह्यात एक विवाह केवळ १६८ तास म्हणजे सात दिवसही टीकला नाही. परस्पर सहमतीने नव दाम्पत्याचा कोर्टात दाखल केलेला घटस्फोटाचा अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाने तातडीने मंजूर करीत त्यांना या नव दाम्पत्याला लग्नाच्या बेडीतून मुक्त केले आहे. घटस्फोटाच्या या अर्जावर कोर्टाने देखील तातडीने निकाल दिल्याने आता घटस्फोटाच्या या अनोख्या फास्ट ट्रॅक निकालाची चर्चा सुरु झाली आहे.

एकत्र नांदू इच्छीत नव्हते ?

मध्य प्रदेशातील इंदूर जिल्हा कोर्टात लग्नाची हळद उतरली नाही तर तोवरच एका नवविवाहित दाम्पत्याने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. अधिवक्ता वर्षा गुप्ता यांनी सांगितले की हे नव दाम्पत्य एकत्र राहू इच्छीत नव्हते. सुनावणीच्या वेळी कोर्टात हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम १३ – बी अंतर्गत एक वर्षापर्यंत घटस्फोट न घेता पती आणि पत्नीने स्वतंत्र राहण्याची अट पाळण्याचा मुद्दा देखील उपस्थित झाला होता. ही घटस्फोटातील पहिली अट पूर्ण केल्या विनाच घटस्फोटाचा अर्ज कसा मंजूर करायचा याचा पेच तयार झाला हो

एक वर्षांची अट बाध्य नाही…

सिनियर कौन्सिल वर्षा गुप्ता म्हणाले की हिंदू विवाह अधिनियमच्या कलम १४ ( २) अंतर्गत अर्ज प्रस्तूत करीत तर्क दिला की सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे की जो विवाह वास्तविक अस्तित्वाच नसेल , त्यात पती-पत्नीला जबरदस्तीने साथ रहाण्याचे बंधन लादू शकत नाही. दोघांचा वेळ आणि जीवन प्रभावित होऊ नये यासाठी त्यांना विभक्त करणेच उचित होईल.

सात दिवसात पूर्ण झाली घटस्फोटाची प्रक्रिया

कोर्टात सुनावणी दरम्यान पती आणि पत्नीने स्वतंत्र होण्यावर सहमती दिली, त्यानंतर कोर्टाने त्यांचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला. वकील वर्षा गुप्ता यांनी सांगितले की कौटुंबिक न्यायालयाने परिस्थिती आणि तथ्यांच्या आधारावर हा विवाह केवळ सात दिवसाच्या आता संपुष्ठात आणत घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण केली.

अर्जाला तातडीने मंजूरी

वास्तविक हा विवाह दोन जीवांचे मनोमिलन न ठरता कौटुंबिक दबावातून उचललेले पाऊल होते. कुटुंबाच्या दबावातून एक तरुणी एका युवकासोबत विवाह करण्यासाठी तयार झाली होती. मात्र लग्नानंतर तिने पतीला स्पष्ट सांगितले की ती त्याच्या सोबत राहू शकत नाही. कारण ती दुसऱ्या तरुणावर प्रेम करत आहे. त्यानंतर दोघे परस्पर सहमतीने कौटुंबिक न्यायालयात पोहचले. कोर्टाने देखील त्यांच्या घटस्फोटाच्या अर्जाला तातडीने मंजूरी दिली.