सर्व पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, सरकारकडून आवाहन

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये स्थैर्य राखण्यासाठी सरकार योग्य तयारी आणि प्रतिसाद देणाऱ्या उपाययोजना राबवत आहे. अखंड ऊर्जा पुरवठा कायम ठेवणे, सागरी वाहतूकीचे संरक्षण करणे आणि या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना आवश्यक मदत पुरवणे यावर भर दिला जात आहे. सरकारने 29 मार्च 2026 पर्यंत उचललेल्या पावलांची ताजी माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

होर्मुझची सामुद्रधुनी सतत बंद असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची अखंड उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना केल्या जात आहेत. सर्व तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून, कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठाही राखला जात आहे. रिफायनरींमधून होणारे देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत मागणी पूर्ण करता येईल.

देशभरातील सर्व पेट्रोल पंप सुरळीत सुरू

काही राज्यांमध्ये मध्ये घाबरून इंधन खरेदी होत असल्याचे वृत्त आहे. काही राज्यांमधील किरकोळ विक्री केंद्रांवर अफवांमुळे घाबरून खरेदी झाली, परिणामी विक्रीत असामान्य वाढ झाली आणि दुकानांमध्ये प्रचंड गर्दी झाली. तथापि, देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सरकारने अधोरेखित केले आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन सरकारने पुन्हा एकदा केले आहे. तसेच भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 10 रुपयांनी कमी केल्याही माहितीही सरकारकडून देण्यात आली आहे.

नैसर्गिक वायू

घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य दिले जात आले असून, डी-पीएनजी आणि सीएनजी-वाहतूक क्षेत्राला 100% पुरवठा केला जात आहे. ग्रिडशी जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना होणारा पुरवठा, त्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% इतका राखण्यात आला आहे. कार्यरत युरिया प्रकल्पांना होणारा पुरवठा आता स्थिर असून, तो त्यांच्या मागील 6 महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 70-75% इतका आहे. पुरवठा सातत्य आणि पाईपलाईनची कार्यक्षमता अबाधित राखण्यासाठी अतिरिक्त एलएनजी कार्गो आणि रिगॅसिफाईड एलएनजी (आरएलएनजी) देखील उपलब्ध करून घेतले जात आहेत.

भारत सरकारने 24. मार्च 2026 रोजीच्या राजपत्राद्वारे, ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955’ अंतर्गत “नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचे वितरण (इतर सुविधा आणि पाईपलाईन टाकणे, उभारणे, संचालन आणि विस्तार याद्वारे) आदेश, 2026” लागू केला आहे. हा आदेश देशभरात पाईपलाईन टाकण्यासाठी आणि विस्तार करण्यासाठी एक सुव्यवस्थित आणि कालमर्यादा-बद्ध आराखडा उपलब्ध करून देतो. यामुळे मंजुरी मिळण्यातील आणि जमिनीच्या उपलब्धतेतील विलंब दूर होण्यास मदत होईल, तसेच निवासी क्षेत्रांसह सर्वच ठिकाणी नैसर्गिक वायूच्या पायाभूत सुविधांचा जलद विकास करणे शक्य होणार आहे.

एलपीजी

सध्याच्या भू-राजकीय स्थितीमुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. मात्र एलपीजी वितरक केंद्रांवर साठा पूर्णपणे संपल्याची कोणतीही नोंद नाही. व्यावसायिक वापरासाठीच्या ऑनलाईन एलपीजी सिलेंडर नोंदणीमध्ये काल 94% वाढ झाली. वितरक पातळीवर होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी, ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ आधारित वितरणाचे प्रमाण 53% (फेब्रुवारी-2026) वरून वाढून काल 84% टक्के करण्यात आले. घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलेंडरचे वितरण सुरळीत सुरू असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.