कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी १७ ऑगस्टला भारतीय मजदूर संघाचे देशभरात आंदोलन

नवी दिल्ली:भारतीय मजदूर संघाने (BMS) कामगारांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी देशभरात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने, रॅली आणि धरणे आंदोलनाची हाक दिली आहे. जुलैच्या शेवटी रांची येथे झालेल्या केंद्रीय कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून सर्व २८ राज्य युनिट्स आणि ४२ औद्योगिक महासंघांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.आंदोलनादरम्यान सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि कामगार मंत्र्यांना निवेदन पाठवले जाणार आहे.

EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन ७,५०० रुपये प्रति महिना करून ती महागाई भत्त्याशी (VDA) आणि ‘आयुष्मान भारत’ योजनेशी जोडण्यात यावी, तसेच जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्ववत लागू करावी, ESI ची मर्यादा २१,००० रुपयांवरून ४२,००० रुपये आणि EPF ची मर्यादा १५,००० रुपयांवरून ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढवावी. ग्रॅच्युईटीची गणना १५ दिवसांऐवजी ३० दिवसांच्या वेतनावर विनाशर्त केली जावी, अंगणवाडी, आशा स्वयंसेविका, माध्यान्ह भोजन आणि राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमधील कर्मचाऱ्यांना ‘कामगार’ म्हणून मान्यता देऊन त्यांचे मानधन वाढवण्यात यावे अशा प्रमुख मागण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाने (BMS)देशभरात आंदोलनाची हाक दिली आहे.

नवीन कामगार संहितेतील तरतूदींना विरोध

नवीन कामगार संहितेतील (IR आणि OSH Codes) कामगारविरोधी तरतुदींना भारतीय मजदूर संघाने (BMS) तीव्र विरोध केला असून, केंद्रीय संघटनांशी चर्चा करून त्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. बँकिंग क्षेत्रात आठवड्यात ५ दिवस काम (5-day banking) लागू करणे, कंत्राटी कामगारांना ‘समान काम, समान वेतन’ देणे, आणि सरकारी विभागांमधील रिक्त पदे त्वरित भरणे, सुमारे १ कोटींपेक्षा जास्त योजना कामगारांच्या भविष्यासाठी भारताच्या गरजेनुसार नवीन आणि स्वतंत्र धोरण आखावे, अशाही मागण्या भारतीय मजदूर संघाचे (BMS) सरचिटणीस सुरेंद्र कुमार पांडे यांनी केली आहे.