बाबरीचा इतिहास पिच्छा सोडणार नाही, आरोपातून मात्र आडवाणींची सूटका…

नवी दिल्लीः बाबरी मशीदी प्रकरणी आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लखनऊ येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेली फौजदारी अपील फेटाळून लावण्यात आली आहे. या प्रकरणातील सर्व 32 जणांना जेष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंग यांच्यासह इतरांनाही जामीन मंजूर केला. डिसेंबर 1992 मध्ये पाडण्यात आलेल्या बाबरी मशीदीच्या कटाच्या आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. के. यादव यांच्या 30 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

त्यामध्ये मशीद पाडणे पूर्वनियोजित नव्हते आणि त्यामागे कोणताही गुन्हेगारी कट नव्हता असंही म्हणण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती सरोज यादव यांच्या खंडपीठाने 31 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.

त्यानंतर बुधवारी अपील फेटाळण्यात आले. हाजी महमूद अहमद आणि सय्यद अखलाक अहमद या अयोध्येतील दोन रहिवाशांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

6 डिसेंबर 1992 रोजी घडलेल्या घटनेचा साक्षीदार असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. तसेच या घटनेत आपण बळी ठरल्याचा दावाही त्यांनी याचिकेत केली होती.

भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेचे सदस्य म्हणून नामांकनाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली होती.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती ए. एस. ओका यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली असून त्यामध्ये भक्कम अशी बाजू नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.