धर्मेंद्र प्रधान यांना बघताच सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी धाव, राजीनाम्यानंतर संसदेत पोहोचताच..
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला. मोठा दबावानंतर हा राजीनामा सरकारने घेतला. धर्मेंद्र प्रधान हे मोदी सरकारमधील महत्वाचा चेहरा आहेत. नीट पेपरफुटी प्रकरण त्यांच्या अंगलट आले.

नीट पेपरफुटीचे प्रकरण केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या अंगलट आले. कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनानंतर त्यांना राजीनामा देण्याची वेळ आली. कॉकरोच जनता पार्टीचे दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन सुरू होते. देशभरात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. 20 जुलैला आंदोलन चिघळले. कॉकरोच जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाची पहिली बैठक जेपी नड्डा यांच्यासोबत झाली. त्यांनी 3 प्रमुख मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या. सरकारने 3 मागण्यांपैकी 2 मागण्या मान्य केल्या. यापैकी सर्वात मोठी मागणी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा याकरिता सरकारने एक दिवसाचा वेळ मागितला. मात्र, कॉकरोच जनता पार्टीने स्पष्ट केले की, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाल्याशिवाय जंतर मंतर मैदानात कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सोडणार नाही. शेवटी सरकारला धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा इच्छा नसतानाही घ्यावा लागला.
मोदी सरकारमधील धर्मेंद्र प्रधान यांचा हा पहिलाच राजीनामा ठरला. राजीनामा दिल्यानंतर आज पहिल्यांदाच धर्मेंद्र प्रधान संसदेत अधिवेशनासाठी पोहोचले. धर्मेंद्र प्रधान यांना बघताच सत्ताधारी पक्षाचे खासदार त्यांच्या स्वागतासाठी त्यांच्या दिशेने घाई गडबडीत आले. धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे मंत्रिपद नसतानाही त्यांचा सन्मान करताना सत्ताधारी पक्षातील खासदार दिसले.
यादरम्यानच विरोधकांचेही संसदेबाहेर अधिवेशन सुरू होते. धर्मेंद्र प्रधान हे ओडिसाचा भाजपाचा प्रमुख चेहरा आहे. मोठा ओबीसी चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे बघितले जाते. नीट पेपरफुटीनंतर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी झाली. मात्र, मोदी सरकारकडून त्यांचा राजीनामा घेतला गेला नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांचे काम चांगले राहिले आहे.
मोदी सरकारमधील ते महत्वाचा चेहरा असल्याने त्यांचा राजीनामा घेणे टाळले जात होते. मात्र, आंदोलक आक्रमक झाले. हे आंदोलन फक्त दिल्लीपुरते मर्यादित राहिले नाही तर या आंदोलनाची मोठी व्याप्ती वाढली. काही ठिकाणी या आंदोलनाला हिंसक वळणही लागले. 26 तारखेला मोठ्या मोर्चाचे आयोजन अभिजीत दिपके यांच्याकडून करण्यात आले. आंदोलन अधिक चिघळण्याची शक्यता होती. यादरम्यान सरकारने अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला.