LPG Cylinder संदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर, जर असं नाही केलात तर थेट सरकार… 1 ऑक्टोबरपासून नियम बदलणार

१ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशभरात एलपीजी सिलेंडरची किंमत, बुकिंग आणि सबसिडीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, सबसिडी असलेला सिलेंडर किंवा ₹२१० ची सबसिडी मिळवण्यासाठी बायोमेट्रिक eKYC अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी, ७ सप्टेंबर रोजी सिलेंडर बुकिंगमध्ये किमान २५ दिवसांचे अंतर ठेवण्यात आले होते. जर तुम्ही इंडेन, एचपी गॅस किंवा भारत गॅसचे ग्राहक असाल, तर या नवीन नियमांची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.

नवीन सरकारी आदेशानुसार, सरकारी सबसिडी मिळवण्यासाठी आता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. जे ग्राहक ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांची प्रति सिलेंडर ₹२१० ची सरकारी सबसिडी थांबवली जाईल. अशा ग्राहकांना त्यांचे गॅस सिलेंडर बाजारभावाने रिफिल करावे लागतील. दिलासादायक बातमी अशी आहे की, e-KYC केलेले नसले तरीही गॅस कनेक्शन रद्द केले जाणार नाही आणि सिलेंडरची डिलिव्हरी सुरू राहील. देशातील अंदाजे ८९.९% ग्राहकांनी ही पडताळणी आधीच पूर्ण केली आहे आणि त्यांना ही प्रक्रिया पुन्हा करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या दरांच्या आधारे गॅस सिलेंडरचे दर निश्चित करतात. परिणामी, घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरसाठी सुधारित दर देखील १ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले जातील. यापूर्वी, ७ सप्टेंबर रोजी सरकारने दोन सिलेंडर बुक करण्याच्या मुदतीतही बदल केला होता. आता, सर्व शहरी आणि ग्रामीण ग्राहक मागील सिलेंडर डिलिव्हरीनंतर केवळ २५ दिवसांनीच त्यांचे पुढील रिफिल बुक करू शकतील. यापूर्वी, ग्रामीण भागात ही मुदत ४५ दिवस होती, परंतु आता ती देशभरात एकसमान २५ दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

बायोमेट्रिक ई-केवायसी लागू करण्याचा मुख्य उद्देश हॉटेल, खानावळ आणि औद्योगिक युनिट्स यांसारख्या व्यवसायांकडून होणारा अनुदानित घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर रोखणे हा आहे. यामुळे एकाच नावाने किंवा फसव्या ठिकाणी चालवल्या जाणाऱ्या बनावट जोडण्या ओळखण्यास आणि ब्लॉक करण्यास मदत होईल.