निवडणूक रोख्यांतून भाजप, काँग्रेसमधून कोणाला सर्वाधिक निधी

BJP VS CONGRESS

Image Credit source: TV9 NEWS NETWORK

नवी दिल्ली, दि. 15 फेब्रुवारी 2024 | सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोखे योजनेला आव्हान देण्यात आले होते. यासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणूक रोखे म्हणजेच इलेक्ट्रॉल बॉण्ड योजना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. निनावी निवडणूक रोख्यांमुळे संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) (अ) मधील माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नुकतेच निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळाला, याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली होती.

निवडणूक आयोगाच्या माहिती काय?

निवडणूक आयोगाला विविध राजकीय पक्षांनी आपल्या वार्षिक आर्थिक अहवाल दिला आहे. त्यानुसार सर्वाधिक निधी घेण्यात भाजप आघाडीवर आहे. सन 2022-23 मध्ये भाजपला ₹1300 कोटींचा निधी मिळाला आहे. हा निधी काँग्रेसल्या मिळालेल्या निधीच्या सात पट आहे. काँग्रेसला 171 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. भाजपला 2022-23 या आर्थिक वर्षांत मिळालेल्या निधी ₹2120 कोटी आहे. त्यातील 61 टक्के निधी हा निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळाला आहे. काँग्रेसला मात्र मागील वर्षापेक्षाही कमी निधी मिळाला आहे. काँग्रेसला आता ₹171 कोटी मिळाले आहे. मागील वर्षी ₹236 कोटी मिळाले.

भाजपचे उत्पन्न वाढले

भारतीय जनता पक्षाचा वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल निवडणूक आयोगाला दिला. त्यानुसार सन 2021-22 मध्ये ₹1,917 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹2,361 कोटी भाजपचे उत्पन्न वाढले आहे. 2022-23 मध्ये व्याजातून 237 कोटी रुपये भाजपला मिळाले आहे. भाजपने निवडणूक आणि प्रचारासाठी विमाने आणि हेलिकॉप्टरवर 78.2 कोटी रुपये खर्च केले आहे. तसेच उमेदवारांना आर्थिक मदत म्हणून 76.5 कोटी रुपये दिले आहेत.

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे निवडणूक रोखे म्हणजे काय?

तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017 च्या अर्थसंकल्पात ही योजना आणली होती. त्यानंतर जानेवारी 2018 रोजी याची अधिसूचना निघाली. निवडणूक रोखे हे एक प्रकारची प्रॉमिसरी नोट किंवा बँक नोट आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या 29 शाखांमध्ये हे मिळते. एसबीआयने ₹1,000, ₹10,000, ₹1 lakh, ₹10 lakh, आणि ₹1 crore चा बॉण्ड विक्रीसाठी आणले होते.

हे ही वाचा

राजकीय पक्षांच्या निधीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, निवडणूक रोखे योजना रद्द