
काम करताना काही कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात फार आळस चढतो. इतका की काहीजण तर ढाराढूर झोपतात. तर काही जण अतिताणामुळे, कामामुळे दुपारच्या निवांत वेळी एखादी झपकी, डुलका घेतात. त्यामुळे कामाचा खोळंबा तर होतोच, पण हा प्रकार कार्यालयीन शिस्ततही बसत नाही. पण मानवीय दृष्ट्या विचार केला तर प्रकरण लांबतच जाते. कर्नाटक हायकोर्टाने याविषयावर एक निकाल दिला आहे. नेमकं काय आहे हे प्रकरण? आणि काय आहे उच्च न्यायालयाचा फैसला?
कर्मचाऱ्याने दिले निलंबनाला आव्हान
कर्नाटक राज्य परिवहन मंडळाचे (KKRTC) कर्मचारी चंद्रशेखर यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्याविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांना वरिष्ठांनी सलग दोन महिने 16 तासांची ड्युटी लावण्यात आली होती. त्याच दरम्यान त्यांचा डोळा लागला. ऑन ड्युटी झोप काढत असल्याने त्यांना लागलीच निलंबित करण्यात आले. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रकरणात न्या. एम नागप्रसन्ना यांनी KKRTC ने कर्मचाऱ्याला ब्रेक न देता दोन महिने सलग ड्युटी लावल्याने झापले.
हायकोर्टाने काय दिला आदेश?
High Court ने आदेश दिले की याचिकाकर्ते चंद्रशेखर यांना वेतनासहीत सर्व लाभ द्या. याचिकाकर्त्याला कोणताही ब्रेक न देता सलग 60 दिवस 16 तास काम करण्यास बाध्य करण्यात आले. चंद्रशेखर हे 13 मे 2016 रोजी कोप्पल विभागीय कार्यालयात नोकरीवर रूजू झाले होते. 23 एप्रिल 2024 रोजी एका अहवालात त्यांच्यावर ऑन ड्युटी झोप काढण्याचा आरोप झाला. चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर 1 जुलै 2024 रोजी चंद्रशेखर यांना निलंबित करण्यात आले.
चंद्रशेखर यांनी सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. आपल्याला साधी झोप घेण्याची संधी सुद्धा या दरम्यान देण्यात आली. सलग 16 तासांच्या कामाने आपण शिणलो होतो. सलग दोन महिने इतकी मोठी ड्युटी केल्याने एके दिवशी चुकून डोळा लागल्याचा युक्तीवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आला. तर कामावर असताना त्यांचा झोपेचा व्हिडिओ समोर आल्याने महामंडळाची बदनामी झाल्याचा दावा केकेआरटीसीने केला होता.