गॅसचं संकट मिटणार, केंद्र सरकारने घेतला सर्वात मोठा निर्णय, आता 24 तासांच्या आत…

घरगुती गॅस सिलिंडरची वाढती कमतरता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी लगेच केली जाणार आहे. यामुळे गॅस सिलिंडरचा तुटवडा कमी होण्यास मदत होईल.

गॅसचं संकट मिटणार, केंद्र सरकारने घेतला सर्वात मोठा निर्णय, आता 24 तासांच्या आत...
png gas connection
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Mar 17, 2026 | 10:02 PM

PNG Connection : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू असल्याने भारतात मोठे उर्जासंकट आले आहे. घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची मोठी कमतरता भासत आहे. त्यामुळे सामान्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. लोकांना पीएनजी, सीएनजीची कमतरता भासू नये म्हणून सरकारने आतापर्यंत अनेक निर्णय घेतले आहेत. या युद्धामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरचा भावदेखील 60 रुपयांनी वाढला आहे. एकदा गॅस सिलिंडर बुक केल्यानंतर दुसरा गॅस सिलिंडर बुक करण्यासाठी 25 दिवसांची वाट पाहावी लागत आहेत.

24 तासांच्या आत अर्ज मंजूर करा

तसेच सरकारने ज्या घरामध्ये पीएनजीच्या माध्यमातून गॅस पुरवला जातो, त्या घरांना एलपीजी गॅस सिलिंडर दिले जाणार नाही, असाही निर्णय घेतला आहे. असे असतानाच आता घरोघरी वेळेवर गॅस पोहोचावा यासाटी सरकारने मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एखाद्या व्यक्तीने पीएनजी कनेक्शनसाठी अर्ज केलेला असेल, त्या व्यक्तीचा अर्ज अवघ्या 24 तासांच्या आत मंजूर करण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी एलपीजी सिलिंडरच्या ऐवजी पाईपलाईनच्या माध्यमातून गॅसचा वापर करावा, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

रोड रिस्टोरेसन चार्जेस माफ करण्याचे निर्देश

या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वच राज्यांना पत्र लिहिले आहे. पाईपलाईनशी संबंधित जेवढी प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तेवढी लवकरात लवकर मार्गी काढावी, पीएनजीची मागणी करणाऱ्या अर्जांना लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी सरकारने रोड रिस्टोरेशन चार्ज (रस्त्यावर खोदकाम केल्यानंतर तो पुन्हा बुजण्यासाठी लागणारा खर्च) माफ करावा, असेही आवाहन केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना केले आहे. त्यामुळे आता लोकांना लवकरात लवकर पीएनजी कनेक्शन मिळणार आहे.

नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचा आदेश

या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी प्रत्येक राज्यात एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचेही आदेश केंद्र सरकारने दिले आहे. दरम्यान, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा देशभराती लोकांना होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्यातरी गॅस सिलिंडरच्या विक्रीचा होणार काळाबाजार रोखण्याचे सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे.

Follow Us