रोजगा हमी योजनेतून गांधींचं नाव हटवणार, संसदेत विरोधकांचा संताप अन् नारेबाजी!
मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलणार आहे. याला विरोधकांकडून जोरदार विरोध केला जातोय. संसदेत विरोधकांनी आंदोलन केले.
MGNREGA Scheme : मोदी सरकारने गेल्या दोन दशकांपासून चालू असलेल्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सध्या चालू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नवे विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून मनरेगा योजनेचे स्वरुपही बदलण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेतील महात्मा गांधी यांचे नाव बदलून या योजनेचे नाव आता ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड अजीविका मिशन’ म्हणजेच व्हीबी-जी-राम-जी असे करण्यात येणार आहे. सरकारच्या याच निर्णयामुळे विरोधक चांगलेच संतापले आहेत. विरोधकांच्या संतापाची प्रचिती आज (16 डिसेंबर) संसदेत पाहायला मिळाली. विरोधकांनी ससंदेतच जोरदार आंदोलन केले.
विरोधकांचे आंदोलन, महात्मा गांधींचा जयघोष
विरोधकांनी मोदी सरकारच्या या विधेयकाचा विरोध केला. मोदी सरकार महात्मा गांधी हे नाव मिटवून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. सरकारच्या या विधेयकला विरोध दर्शवण्यासाठी आज काँग्रेस तसेच विरोधी पक्षातील इतर खासदारांनी एकत्र येत आंदोलन केले. या आंदोलनात खासदार प्रणिती शिंदे यादेखील सहभागी होत्या. आंदोलनावेळी खासदारांच्या हातात महात्मा गांधी यांचा फोटो होता. तसेच आंदोलक खासदार महात्मा गांधी यांच्या नावाचा जयघोष करत सरकारच्या विधेयकाचा विरोध करताना पाहायला मिळाले.
सरकारचा नेमका निर्णय काय?
मोदी सरकारने रोजगार हमी योजनेतून महात्मा गांधी यांचे नाव हटवून या योजनेचे नामकरण व्हीब जी रामजी असे करण्याचे ठरवले आहे. तसेच या योजनेचे स्वरुपही बदलले जाणार आहे. त्यासाठी सध्या प्रचलित असलेला रोजगार हमी योजनेचा कायदा मागे घेतला जाणार आहे. त्याजागी आता नवा कायदा आणला जाणार आहे. हा कायदा लागू करण्यासाठी नवे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकात अनेक नव्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
विधेयकात काय तरतुदी आहेत?
रोजगार हमीच्या नव्या योजनेत दरवर्षी किमान 125 दिवस रोजगार मिळण्याची हमी देण्यात येणार आहे. अगोदर ही मर्यादा 100 दिवसांची होती. तसेच या योजनेत दैनंदिन वेतन 205 रुपये होते. आता हे वेतन वाढवून 240 रुपये करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील सामाजिक आर्थिक बदल घडवून आणण्यासाठी सरकार हा निर्णय घेत आहे. त्यामुळे भविष्यात नेमकं काय होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
