कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन वादावर तोडगा, केंद्र सरकारकडून नवीन प्रस्ताव तयार?

जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची मागणी देशभरातील कर्मचारी करत आहेत. त्यासाठी कर्मचारी संघटना आक्रमक आहेत. परंतु आतापर्यंत त्यावर सरकार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये एकमत झाले नाही. आता सरकारने एक नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेत (एनपीएस) बदल करण्यात येणार आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांचा शेवटचे असणारे मुळ वेतनाचे ५० टक्के निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात घोषणा करण्याची सरकारची तयारी आहे. यामुळे सन २००४ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कर्मचारी संघटना अन् सरकारमध्ये चर्चा

नवी दिल्लीत कर्मचारी संघटना आणि सरकार यांच्या प्रतिनिधीमध्ये सोमवारी दीर्घ चर्चा झाली. त्यानंतर आगामी अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्याची तयारी मोदी सरकारने केली आहे. केंद्रीय अर्थसचिव टी.व्ही.सोमनाथन यांची समिती केंद्र सरकारने निवृत्तीवेतनासाठी स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल आला आहे. त्यात हा मार्ग सुचवला आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या मुळ वेतनाचा ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळणार आहे.

कसे असणार पेन्शन

केंद्रीय कर्मचाऱ्याचे मुळ वेतन निवृत्तीच्या वेळी ६० हजार असेल तर त्यांना ३० हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. सरकारचा हा प्रस्ताव कर्मचारी संघटना स्वीकारणार का? हा ही प्रश्न आहे. काही कर्मचारी संघटनांनी जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. परंतु निवृत्ती वेतनाच्या नव्या योजनेवर कर्मचारी संघटनांनी होकार दिल्यास त्यांच्यावर याच आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार आहे.

सध्याची योजना काय

सध्याची निवृत्तीवेतन योजना एनपीएस ही बाजाराशी संबंधित आहे. या योजनेत कर्मचारी दहा टक्के योगदान देतात तर सरकार १४ टक्के भर घालते. त्यानंतर जमा होणाऱ्या रक्कमेवर पेन्शन ठरते. परंतु आताची नवीन योजना कर्मचाऱ्यांना हमी देणार आहे. अंतिम मुळ वेतनाचा ५० टक्के पेन्शन मिळणार आहे.