तर 30 दिवसात खुर्ची रिकामी करावी लागणार, राजकारणात खळबळ उडवून देणारा नवा कायदा येणार? मास्टर प्लॅन काय?

देशाच्या राजकीय आणि संवैधानिक इतिहासात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कॅबिनेट मंत्री जर ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहिले, तर त्यांना आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे लागेल, अशा आशयाचा नवा कायदा केंद्र सरकार आणणार असल्याचे बोललं जात आहे. राज्याचे विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्जवल निकम यांनी या प्रस्तावित कायद्याचे स्वागत केले आहे. भारतीय लोकशाहीतील एक क्रांतिकारक पाऊल असे अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले आहे.

नवा प्रस्तावित कायदा काय आहे?

सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार, जोपर्यंत एखाद्या लोकप्रतिनिधीला न्यायालयाने दोषी ठरवून किमान दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली जात नाही, तोपर्यंत त्याचे पद जात नाही. मात्र, प्रस्तावित नव्या कायद्यानुसार, जर एखादा पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना गंभीर गुन्ह्याखाली अटक झाली आणि त्याला सलग ३० दिवस जामीन मिळाला नाही, तर त्याला पदावर राहता येणार नाही. या ३० दिवसांची मुदत संपताच संबंधित व्यक्तीला पदावरून दूर करण्याची तरतूद या कायद्यात असेल. यामुळे तुरुंगातून सरकार चालवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

संयुक्त संसदीय समिती (JPC) करणार अभ्यास

या कायद्याचे महत्त्व आणि त्यातील तांत्रिक बाबी लक्षात घेऊन, यात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी राहू नये यासाठी केंद्र सरकारने संयुक्त संसदीय समिती (JPC) नियुक्त केली आहे. ॲड. उज्वल निकम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कायद्याचा मसुदा अत्यंत बारकाईने तपासला जात आहे, जेणेकरून भविष्यात याचा गैरवापर होणार नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार सर्व राज्यांच्या संपर्कात आहे. विशेषतः महाराष्ट्र, ओडिशा आणि दिल्ली येथील मुख्य सचिव आणि कायदा सचिवांना पाचारण करून यावर सविस्तर चर्चा करण्यात येत आहे. प्रत्येक राज्याचे मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी समन्वय साधून या कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जात आहे.

नैतिकतेचा नवा पायंडा

ॲड. उज्वल निकम यांच्या मते, हा कायदा केवळ कायदेशीर बदल नसून तो राजकीय नैतिकतेचा एक नवा वस्तूपाठ असेल. लोकशाहीत पारदर्शकता आणि सुशासन महत्त्वाचे असते. एखादी व्यक्ती दीर्घकाळ कोठडीत असताना घटनात्मक पद भूषवणे हे तत्त्वांना धरून नाही, असे ते म्हणाले. आता हा कायदा नेमका कधीपासून लागू होईल, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात यासंदर्भात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.