प्राथमिक शिक्षक अन् कोट्यवधींचा पगार, पण प्रकरण समजल्यावर बसेल धक्का
अनामिका शुक्ला मुळात मैनपुरी जिल्ह्यातील हसनपूर येथील रहिवाशी आहे. 25 जिल्ह्यात बनावट कागदपत्रे देऊन त्यांनी नोकरी मिळवली. त्यानंतर 25 जिल्ह्यात अनेक महिने काम करत राहिली. पगार घेत राहिली. परंतु कोणाला संशयही आला नाही. आता सूचना आयोगाने यासंदर्भात आदेश दिले आहे.
एखाद्या प्राथमिक शिक्षकाचा पगार किती असू शकणार? या प्रश्नाचे उत्तर काही हजार रुपये देतील. परंतु एका महिला प्राथमिक शिक्षकीने कोट्यवधी रुपयांचा पगार मिळवला आहे. ही शिक्षिका एकाच वेळी 25 सरकारी शाळेत काम करत होती. प्रत्येक शाळेतील पैसा तिच्या खात्यात जमा होत होता. प्रकरण उघड झाले अन् सर्वत्र खळबळ उडली होती. आता उत्तर प्रदेशाच्या सूचना आयोगाने (Uttar Pradesh State Information Commission) या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्याचे आदेश शिक्षण विभाग आणि अर्थ विभागाला दिले आहे. त्या शिक्षिकाने कसा केला हा कारनामा…
2020 मध्ये अनामिका शुक्ला नाव उत्तर प्रदेशात खूपच प्रसिद्धीला आले. या नावाने 25 जिल्ह्यात 25 नोकऱ्या एका अनामिका शुक्ला हिने मिळवल्या. कोट्यवधी रुपये तिच्या खात्यावर पगार म्हणून जमा झाले होते. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अनामिका शुक्ला नावाच्या प्राथमिक शिक्षकाची धरपकड होत होती.
असे उघड झाले होते प्रकरण
उत्तर प्रदेशातील कासगंजच्या फरीदपूर येथील कस्तूरबा गांधी विद्यालयात ऑगस्ट 2018 मध्ये अनामिका शुक्ला नावाची एक शिक्षिका नोकरीला होती. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिल्यावर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर संशय आल्यावर त्यांना अटक झाली. त्या शिक्षिकेचे खरे नाव अनामिका सिंह आहे. ती अनामिका शुक्ला नावाने नोकरी करत होती. प्रत्येक शाळेतून तिला 30 हजार रुपये वेतन मिळत होते. शिक्षण विभागातून असे एक कोटी रुपये वेतन म्हणून तिने घेतले होते.
अनामिका शुक्ला मुळात मैनपुरी जिल्ह्यातील हसनपूर येथील रहिवाशी आहे. 25 जिल्ह्यात बनावट कागदपत्रे देऊन त्यांनी नोकरी मिळवली. त्यानंतर 25 जिल्ह्यात अनेक महिने काम करत राहिली. पगार घेत राहिली. परंतु कोणाला संशयही आला नाही. आता सूचना आयोगाने यासंदर्भात आदेश दिले आहे. त्यानंतर एंटी करप्शन शाखेला या प्रकरणाचा कसून तपास करावा लागणार आहे. कोणतीही कागदपत्रे न तपासता तिला नोकरी देणारे सर्वच जण यामुळे अडचणीत असणार आहे. एंट करप्शन शाखेत भ्रष्टाचार निर्मूलन शाखा, शिक्षण विभाग आणि अर्थ विभागही या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे.
