Arvind Kejriwal: दिल्लीत मोफत वीज आता ऑप्शनल, मागेल त्यालाच विजेची सबसिडी, केजरीवाल सरकारचा मोठा निर्णय

केजरीवाल यांचा दिल्लीतील नागरिकांना मोठा झटका

Image Credit source: twitter

नवी दिल्ली :  दिल्लीचे (Delhi) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी वीज मोफत वीज (Electricity free) दिल्यामुळे त्यांचं इतर राज्यात कौतुक केलं गेलं. त्याआधी सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी दिल्लीत शिक्षण आणि आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत चांगलं काम केलं आहे. तसेच पाच राज्यांच्या झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या आम आदमी पक्षाला पंजाबमध्ये बहुमत मिळालं आहे. दिल्लीत चांगलं काम केल्यामुळे पंजाबच्या लोकांना त्यांना संधी दिल्याची त्यावेळी चर्चा देखील होती. मात्र, मोफत वीज देण्याबाबत केजरीवाल यांनी मोठं विधान केलं आहे. दिल्लीत आता सरसकट सर्वांनाच मोफत वीज दिली जाणार नसल्याचं सांगत अरविंद केजरीवाल यांनी मोफत वीज देण्याचा निर्णय ऑप्शनलला ठेवला आहे. त्याऐवजी मागेल त्याला विजेची सबसिडी देण्याची घोषणा अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली आहे.

47.11 लाख वीज ग्राहकांना फायदा होणार आहे

दिल्लीत आता अनेकांना मोफत वीज मिळते. त्याबाबत आम्हाला अनेक सल्ले आणि सूचनाही मिळाल्या आहेत. अनेकांनी तर आम्हाला मोफत वीज नको. आम्ही सक्षम आहोत. तुम्ही सबसिडीचा हा पैसा शाळा किंवा रुग्णालय बनवण्यासाठी वापरा, असा सल्ला अनेकांनी दिला आहे, असं केजरीवाल यांनी सांगितलं. या संदर्भात नागरिकांशी चर्चा केली जाईल. जे लोक मोफत वीज मागतील त्यांनाच 1 ऑक्टोबरपासून मोफत वीज दिली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे दिल्लीत आता सरसकट मोफत वीज मिळणार नाहीये. या निर्णयामुळे दिल्लीतील सुमारे 47.11 लाख वीज ग्राहकांना फायदा होणार आहे. यामध्ये घरगुती वीज ग्राहक तसेच शेतकरी, न्यायालय परिसर, वकिलांच्या चेंबर्स आणि 1984 शीख दंगलग्रस्तांचा समावेश आहे.

दिल्लीत 1 ऑक्टोबरपासून पर्यायी योजना सुरू करण्यात येईल

त्यामुळे वीज सबसिडीबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. वीज अनुदानाची गरज आहे की नाही हे सरकार जनतेला विचारेल. तुम्ही हो म्हणाल तर सबसिडी मिळेल. ज्यांना खरंच मोफत वीजेची गरज नाही. किंवा ते वीज बील भरण्यास सक्षम आहेत. त्यांना योजनेतून बाहेर केलं जाईल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या निर्णयबाबत लवकरचं लोकांची मते जाणून घेणार आहेत. लोकांची मते जाणून घेतल्यानंतर दिल्लीत 1 ऑक्टोबरपासून पर्यायी योजना सुरू करण्यात येईल. जे मागणी करतील त्यांनाच अनुदान देण्यात येणार आहे.