
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP) आणि पीएम श्री PM SHRI या योजनेवरून काँग्रेसच्या नेत्या प्रियकां गांधी यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला होता. भाजप सरकारने त्यांच्या विचारसरणीनुसार मुलांचे ब्रेनवॉश करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आणि पीएम श्री सारख्या योजना आणल्याचं त्यांनी म्हटलं होत. या शैक्षणिक धोरणामध्ये अनेक तथ्यात्मक चुका आहेत, बराच मोठा ऐतिहासिक डेटा काढून टाकण्यात आला आहे, काही डेटा हा बदलण्यात आला आहे, वैचारिकदृष्ट्या विचार केल्यास हे शैक्षणिक धोरण पूर्णपणे एकाच दिशेला आणि एकाच विचाराकडे झुकलेलं दिसतं अशी टीकाही यावेळी प्रियंका गांधी यांनी केली आहे, आम्ही तर याचा विरोध करतोच, परंतु आम्हाला अशी अपेक्षा होती की केरळमधील राज्य सरकारही या धोरणाला विरोध करेल, परंतु तसं झालं नाही, याचं माला आश्चर्य वाटतं, असं प्रियंका गांधी यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान त्यानंतर आता प्रियकां गांधी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावरून केलेल्या टिकेला केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP) आणि PM SHRI अर्थात प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया या दोन्ही योजनांना प्रियकां गांधी यांनी केलेला विरोध म्हणजे अज्ञान आणि राजकीय संधीसाधूपणाचे प्रदर्श आहे, अशा प्रकारची विधानं करून त्या संभ्रम निर्माण करत आहेत. त्या केवळ तथ्यांची मोड-तोडच करत नाहीत तर ऐतिहासिक सुधारणांना आकार देऊ इच्छिणाऱ्या भारतातील शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि नागरिकांचा त्या अनादर करत आहेत, असा हल्लाबोल यावेळी धर्मेंद्र प्रधान यांनी प्रियंका गांधी यांच्यावर केला आहे.
The remarks made by Smt Priyanka Gandhi on the National Education Policy (NEP) 2020 and the PM SHRI (Prime Minister Schools for Rising India) initiative are a glaring display of ignorance and political opportunism. By making such irresponsible and misleading statements, she not… https://t.co/3Oq44KL68o
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) October 30, 2025
21 व्या शतकातील आव्हानांना तोंड देशासाठी भारतीय तरुण तयार व्हावेत, त्यांना त्या दृष्टीने तयार करणाऱ्या अशा अर्थपूर्ण शैक्षणिक सुधारणांची वाट भारत 30 वर्षांहून अधिक काळ पहात होता. ख्यातनाम शास्त्रज्ञ कस्तुरीरंगन यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेले हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आतापर्यंतचं सर्वात व्यापक आणि सर्वसमावेशक आहे. हे धोरण तयार करताना देशभरातील लाखो शिक्षक, विद्यार्थी आणि संस्थांना सहभागी करून घेण्यात आले होते. हे धोरण भारताच्या सभ्यतेच्या नीतिमत्तेत दृढपणे स्थिर राहून दर्जेदार शिक्षण, जागतिक स्पर्धा, समानता आणि सर्व समावेशकता यावर भर देऊन शिक्षण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करते असं धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटलं आहे.