National Herald Case: राहुल गांधींना ईडीने आजच चौकशीला बोलावलं, राहुल म्हणतात, 5 जून रोजी येतो

नवी दिल्ली: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ईडीने (Enforcement Directorate) नोटीस बजावली आहे. सोनिया गांधी यांना येत्या 8 जून रोजी ईडीने चौकशीसाठी पाचारण केलं आहे. तर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना आजच चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आहे. मात्र, राहुल गांधी यांनी ईडीकडे तीन दिवसाची सवलत मागितली आहे. 5 जून रोजी ईडीच्या कार्यालयात हजर होणार असल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे ईडीकडून त्यांना मुदत दिली जातेय का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राहुल गांधी सध्या परदेशात आहेत. परदेशातून आल्यावर ईडीचं समन्स वाचून ते ईडीच्या चौकशीला सामोरे जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) या 8 जून रोजीच ईडीच्या कार्यालयात हजर राहणार असल्याचं सांगण्यात येत असून त्याकडेही संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस बजावण्यात आल्याने काँग्रेस नेते संतप्त झाले आहेत. भाजपकडून सूड भावनेने ईडीची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना ईडीने समन्स पाठवल्याची माहिती स्वत: अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली होती. सोनिया गांधी समन्सचं पालन करतील. तर राहुल गांधी यांनी 5 जून नंतर हजर राहण्याची तारीख देण्यात यावी, अशी विनंती ईडीला केली आहे, असं सिंघवी यांनी सांगितलं. राहुल गांधी हे परदेशात असल्याने त्यांनी ईडीला हे पत्र दिलं आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

कपोलकल्पित गुन्हे दाखल केले

मोदी सरकारने खोटे आणि कपोलकल्पित गुन्हे दाखर करून अत्यंत भ्याड षडयंत्र रचलं आहे, अशी टीका सिंघवी यांनी केली आहे. तर, पीएमएलए कायद्यांतर्गत आम्हाला सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचं स्टेटमेंट घ्यायचं आहे. काँग्रेसशी संबंधित यंग इंडियनमधील आर्थिक अनियमिततेच्याप्रकरणी नुकताच गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, असं ईडीच्या सूत्रांनी सांगितलं. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्रं यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडचं आहे. नॅशनल हेराल्ड असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारे प्रकाशित केलं जातं. त्यावर यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडचा मालकी हक्क आहे.

2015मध्ये जामीन मिळाला होता

भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यावर फसवणुकीचं षडयंत्र रचल्याचा आणि यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडचा पैसा हडप केल्याचा आरोप केला होता. यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडने 90.25 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा अधिकार असल्याच्या प्रकरणात एजेएलकडून केवळ 50 लाख रुपयांचीच भरपाई केली होती, असा आरोप स्वामींनी केला होता. गेल्यावर्षी फेब्रुवारीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्वामी यांच्या याचिकेवरून सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली होती. तसेच याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात पुरावे सादर करण्याची विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली होती.

त्यानंतर 2015मध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना प्रत्येकी 50 हजाराच्या जातमुचलक्यावर जामीन देण्यात आला होता. स्वामी यांची याचिका चुकीच्या तथ्यांवर आधारीत आहे. वेळेच्या आधी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असं गांधी कुटुंबांकडून कोर्टात सांगण्यात आलं होतं. या प्रकरणात सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा हे सुद्धा आरोपी आहेत.