मोठी बातमी! एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात युतीचं सरकार नव्हतं, शिंदेंच्या वकिलाचा सर्वात मोठा युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष-चिन्हावरील सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, एकनाथ शिंदे यांचे सरकार युतीचे नसून ते शिवसेनेचे सरकार होते, ज्याला भाजपने पाठिंबा दिला. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने शिंदेंनी नैतिकदृष्ट्या सरकार टिकवले. या युक्तिवादामुळे निकालापूर्वी राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीवेळी मोठा ट्विस्ट आला आहे. शिंदे सेनेचे वकील ध्रुव मेहता यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात मोठा युक्तिवाद केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील सरकार हे युतीचं सरकार नव्हतं. ते शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील सरकार होतं. या सरकारला भाजपचा पाठिंबा होता, असा युक्तिवादच शिंदे सेनेचे वकील ध्रुव मेहता यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर आज शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सुनावणी झाली. यावेळी ध्रुव मेहता यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. शिवसेना आणि भाजपची विचारधारा एकच आहे. मात्र, ज्या सरकारचे नेतृत्त्व उद्धव ठाकरेंकडे होते, त्या सरकारचे नेतृत्त्व शिवसेनाच करत होती. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला आणि त्यामुळे सरकार कायम ठेवण्यासाठी शिंदेंनी सरकार स्थापन करून मुख्यमंत्री झाले. एकनाथ शिंदे हे भाजपच्या पाठबळावर मुख्यमंत्री बनले, असा युक्तिवाद ध्रुव मेहता यांनी कोर्टात केला.
भाजपचा फक्त पाठिंबा
यावर कोर्टानेही मेहता यांना सवाल केला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात शिवसेना सरकार होतं की युती सरकार होतं? असा सवाल कोर्टाने केला. त्यावर हे शिवसेनेचं सरकार होतं. भाजपचं त्याला समर्थन होतं. सरकारचं नेतृत्त्व एकनाथ शिंदे करत होते, असं ध्रुव मेहता यांनी कोर्टासमोर स्पष्ट केलं.
शिंदेंनी सरकार टिकवलं
राज्यात शिवसेनेचं सरकार होतं. उद्धव ठाकरे या सरकारचं नेतृत्त्व करत होते. पण त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नैतिकदृष्ट्या आणि तात्त्विकदृष्ट्या सरकार टिकवणं आवश्यक होतं. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचं सरकार टिकवलं, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
युक्तिवाद संपला
दरम्यान, शिंदे गटाचा आज युक्तिवाद संपला आहे. त्यामुळे आज सुनावणी पूर्ण झाली होती. पण ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी रिजॉइंडर मागितला आहे. त्यामुळे त्यांना अर्ध्या तासाचा रिजॉइंडर देण्यात आला आहे. सिब्बल कधी युक्तिवाद करतील याची तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही. हा रिजॉइंडर झाल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईल. त्यानंतर या खटल्याचा निकाल लागणार आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत किंवा नव्या वर्षात या प्रकरणाचा निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.