निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाला A टू Z उत्तरं दिली, SIR, फॉर्म- 6 बाबत प्रतिज्ञापत्रात मोठी माहिती!
तातडीच्या प्रकरणात ई-मंजुरी (electronic approval) घेतली जाते आणि नंतर ती दप्तरी नोंदवली जाते, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दिले आहे. तसेच, फॉर्म 6 (Form 6) मध्ये सुधारणा किंवा बदल केलेला नाही, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.
Election Commission : विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच इतर दोन निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतभेद आहेत. निवडणूक आयुक्तांनी सत्ताधाऱ्यांच्या हिताला लक्षात घेऊनच SIR तसेच निवडणुकीत इतर निर्णय घेतले आहेत, असा विरोधकांचा आरोप आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर SIR प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाला आपली भूमिका मांडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. आता प्रतिज्ञापत्राद्वारे निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. SIR शी संबंधित सर्व निर्णय आम्ही एकमताने घेतले, असे आयोगाने या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे.
तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या सर्वसंमतीने निर्णय
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी (ECs) मिळून या प्रतिज्ञापत्राला सर्वसंमतीने मंजुरी दिली आहे. जून 2025, ऑक्टोबर 2025 आणि मे 2026 मधील SIR शी संबंधित तिन्ही आदेश हे तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या सर्वसंमतीने घेतलेले निर्णय होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका ही पूर्णपणे एकाच वृत्तपत्राच्या बातमीवर आधारित आहे. कोणताही निर्णय घेताना निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेले टिपण, प्रश्न किंवा सूचना हे आयोगाचे अंतिम निर्णय नसतात. फायली आधी एका निवडणूक आयुक्तांकडे, मग दुसऱ्यांकडे आणि शेवटी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे जातात.
फॉर्म 6 बाबत महत्त्वाची माहिती
तातडीच्या प्रकरणात ई-मंजुरी (electronic approval) घेतली जाते आणि नंतर ती दप्तरी नोंदवली जाते, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दिले आहे. तसेच, फॉर्म 6 (Form 6) मध्ये सुधारणा किंवा बदल केलेला नाही. केवळ केंद्र सरकारच त्यात सुधारणा करू शकते. ‘SIR घोषणापत्र’ हे एक वेगळे दस्तऐवज आहे, अशी महत्त्वाची भूमिका निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मांडली आहे. तसेच ऑनलाइन दर्शवण्यात आलेला भाग हा फॉर्म 6 मध्ये बदल केल्याप्रमाणे वाटू शकतो, हेही आयोगाने मान्य केले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तंना केवळ…
अनमॅप्ड मतदारांना सुनावणीला उपस्थित राहण्याची गरज नाही. BLO (बीएलओ) त्यांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करतील. सुनावणी केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच आणि शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने होईल, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट कले आहे. इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) च्या आदेशाशिवाय ‘ECINet’ मध्ये कोणतेही नाव जोडले किंवा हटवले जात नाही. याच्या तपासणीसाठी IIT आणि IISc मधील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तंना केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींप्रमाणेच (महाभियोगाद्वारे) पदावरून हटवले जाऊ शकते, असेही निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून म्हटले आहे. त्यामुळे आता या याचिकेवरील सुनावणीत पुढे काय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
