‘त्या’ युक्तिवादाने ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ? सुप्रीम कोर्टात काय काय घडलं? जाणून घ्या A टू Z
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आयुक्तांना निलंबित करण्याची जोरदार मागणी केली, मात्र कोर्टाने तात्काळ कारवाई करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने निवडणूक आयोग, केंद्र सरकारसह सात प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित निवडणूक घोटाळ्यावरील याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. निवडणूक आयुक्तांची विश्वासहार्यता संपली आहे. आयुक्तांविरोधात देशातील प्रत्येक नागरिक बोलत आहे. त्यामुळ निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित केलं पाहिजे, नाही तर देश पेटेल, असा युक्तिवाद विकास सिंह यांनी केला आहे. मात्र, कोर्टाने निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात कोणतेही आदेश देण्यास नकार दिला. कोर्टाने निवडणूक आयुक्तांसह सात प्रतिवादींना नोटीस बजावून आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे. पुढच्या आठवड्यात या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी युक्तिवाद करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा मनमानी कारभार आणि देशातील जनतेच्या भावना सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडल्या. 2023च्या काद्यानुसार आयुक्तांचे अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. आयोग ही बहुसदस्यीय संस्था आहे. आयोगावर एफआयआर होऊ शकत नाही. त्यामुळे कोर्टानेच दखल घेऊन यावर तात्काळ अंतरिम आदेश दिले पाहिजेत. नाही तर देश पेटेल. आयुक्तांची विश्वासहार्यता कमी झाली. प्रत्येक नागरिकाला असुरक्षित वाटत आहे. प्रत्येक नागरिक आयोगाच्या विरोधात बोलत आहे. त्यामुळे तात्काळ अंतरिम उपाय करण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद विकास सिंह यांनी कोर्टात केला. विकास सिंह यांच्या या युक्तिवादाने निवडणूक आयुक्तांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दुसरी बाजूही बघावी लागेल
विकास सिंह यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यास नकार दिला. कायद्यानुसार काम व्हावं हे आम्हाला मान्य आहे. पण, दुसऱ्या पक्षाची बाजूही आम्हाला बघावी लागेल, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. तसेच तुम्ही वृत्तपत्राच्या रिपोर्टच्या आधारावर बोलत आहात. तो रिपोर्ट पूर्ण सत्य किंवा अंशिक सत्य असू शकतो, असंही कोर्टाने म्हटलं. त्यावर निवडणूक आयोगाने या वृत्ताचं खंडन केलं नाही, असं सिंह यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यानंतर कोर्टाने निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि सात संबंधितांना नोटीस जारी करून आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे.
सातही प्रतिवादींना नोटीस
दरम्यान, याचिकाकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते राकेश यांनी मीडियाशी संवाद साधला. कोर्ट निवडणूक आयोगाची बाजू ऐकून घेऊन नंतरच निर्णय घेणार आहे. कोर्टाने निवडणूक आयुक्त आणि केंद्र सरकारसह सात संबंधितांना नोटीस पाठवली आहे. आम्ही ज्यांना प्रतिवादी केलं आहे, त्या सर्वांना कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. आता या प्रकरणावर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे, असं राकेश म्हणाले.
आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते आहोत. देशात काम करतो. आम्हाला देशात अस्थिरता आल्याचं दिसत आहे. हे प्रकरण जनतेच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. मतदान यादीत नाव नसेल तर तुम्ही देशाचे नागरिक राहू शकत नाही. त्यामुळे या गोष्टी आम्ही कोर्टाच्या समोर आणल्या आहेत. या प्रकरणावर कुठेच सुनावणी होत नव्हती. ती आता सर्वोच्च न्यायालयात होत आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
