रशियासोबतची मैत्री भारताला पडली महागात, भारतीय कंपन्यांवर मोठी कारवाई, थेट बंदी..

युरोपीय युनियन युक्रेनसोबतच्या युद्धादरम्यान रशियावर मोठे प्रतिबंध लावण्याच्या तयारीत आहे. युरोपीय संघाने रशियाच्या वॉर इकोनॉमीला धक्का पोहोचवण्याकरिता 21 वे प्रतिबंध पॅकेजचा निर्णय घेतला. या पॅकेजच्या माध्यमातून काही कंपन्यांवर कारवाई केली जाईल. याचा थेट धक्का भारतालाही बसणार आहे. भारताच्या काही कंपन्यांवरही याचा परिणाम होईल. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला मदत करत असल्याचा आरोप करत युरोपीय युनियनने 50 कंपन्यांवर निर्यात प्रतिबंध घालण्याचा निर्णय घेतला. युरोपीय आयोगाच्या उपाध्यक्षा काजा कलास यांनी पाकिस्तान दाैऱ्याहून परतताच याबाबत घोषणा केली. काही दिवसांपासून हे निर्बंध लावण्याकरिता प्रयत्न सुरू होते. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्याकरिता त्यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र, त्याचा थेट फटका भारतासह अन्य देशांना बसणार आहे.

ज्या कंपन्यांवर प्रतिबंध घालण्यात येणार आहेत. त्यात भारत, तुर्की, चीन, किर्गिस्तान, संयुक्त अरब अमिरात, कजाकिस्तान या देशांच्या कंपन्यांचा समावेश आहे. नव्या प्रस्तावात शस्त्र तयार करणाऱ्या कंपन्या, रिफायनरी कंपन्या, तेल व्यापारी कंपन्या यावर कारवाई होणार आहे. या कंपन्यांवर रशियाला मदत करण्याचा आरोप आहे. हेच नाही तर रशिया आणि जगातील 30 पक्षा जास्त बॅंकांच्या व्यवहारावरही त्यांचे बारीक लक्ष आहे.

रशियाला घेरण्याकरिता युरोपीय संघाने तेल आणि लिक्किफायड नॅचुरल गॅस यासारख्या गोष्टींवर बंदी घातली. हेच नाही तर रशियाच्या 30 पेक्षा अधिक जहाजांवरही बंदी घालण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. 2 रशियाचे बंदर आणि 4 हवाई अड्ड्यांवरही बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. काजा कलास नुकताच पाकिस्तानचा दाैरा पूर्ण करून आल्यात. यादरम्यान युरोपीय संघ आणि पाकिस्तान यांच्यातील व्दिपक्षीय संबंध,व्यापार आणि मानवाधिकार परिस्थिती आणि सुरक्षा या विषयावर व्यापक चर्चा झाली.

युरोपीय युनियन रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसवण्याकरिता प्रत्येक प्रयत्न करत आहे. त्यामध्येच आता मोठा निर्णय घेतला. याचा फटका फक्त रशियाच नाही तर भारतासह अनेक देशांना बसणार आहे. स्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. गेल्या चार वर्षांपासून युक्रेन आणि रशिया युद्ध सुरू आहे. युक्रेनच्या अध्यक्षांनी काही दिवसांपूर्वीच रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांना समारोसमोर बसून चर्चा करून असे म्हटले होते.