सर्वोच्च न्यायालय जातीयवादी, माझ्या विधानावर ठाम; काँग्रेस नेत्याचा ईएसडब्ल्यू निकालावरून जोरदार हल्ला

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, EWS आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेमध्ये कोणतेही उल्लंघन होत नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर विविध राजकीय पक्षांनी आपली प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत. काँग्रेस नेते उदित राज यांनी या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय हे जातीवादी असून मी माझ्या या शब्दावर ठाम असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश यू. यू. ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 2019 मध्ये केंद्राने लागू केलेल्या 103 व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या 40 याचिकांवर चार स्वतंत्र निवाडे देण्यात आले.

न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांनी हा कायदा कायम ठेवला, तर न्यायमूर्ती ललित आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्याकडून मात्र तो रद्द करण्यात आला आहे.

त्या प्रकरणावरुनच उदित राज यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय जातीयवादी आहे आणि या माझ्या शब्दावर मी ठाम आहे.

मी EWS च्या आरक्षणाच्या विरोधात नाही पण वस्तुस्थिती अशी आहे की 30 वर्षांपासून इंदिरा साहनी यांच्या निर्णयाचा हवाला देत आरक्षणावर कमाल मर्यादा आहे मात्र आज इंदिरा साहनींचा निकाल कुठे गेला? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

या निकालावर त्यांना आपले मत व्यक्त करताना ते म्हणाले की, हा निर्णय सवर्ण मानसिकतेतून दिला आहे. मी विरोध केला असला तरी, त्यातील मी वस्तूस्थिती सांगितली असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

तसेच त्यांनी या निर्णयाला मी आव्हानही देणार नाही कारण त्याच लोकांकडे पुन्हा जाण्यात का उपयोग आहे असा प्रतिसवालही त्यांना उपस्थित केला आहे.

या निकालावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, EWS आरक्षणावर दिलेल्या निर्णयाबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार मानतो.

याचा फायदा सर्व जाती धर्मातील गरीब वर्गाला होणार आहे. गरिबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाले की, उदित राज यांच्या विधानाशी काँग्रेस सहमत आहे का ते आधी तपासावे लागेल.

काँग्रेसने आपली बाजू स्पष्ट करावी नंतर आम्ही त्याविषयी बोलू असंही त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांना त्याचा फायदा होणार असल्याचे म्हटले आहे.