हा गोंगाट मतदारांचा नव्हे तर निवडणूक हरलेल्यांचा, SIR विरोधावर निवृत्त न्याययमूर्तींचं विधान!
SIR च्या विरोधामध्ये देशाचा विरोधी पक्ष आक्रमक झालेला आहे. पण आता विरोधी पक्षाच्या या भूमिकेवरच शंका घेण्यात आली आहे. हे सगळे आक्षेप केवळ पक्षांना असून सामान्य जनतेला नसल्याचे म्हटले आहे. नेमकं कोणी केलंय हे वक्तव्य?
एसआयआर प्रक्रियेविरोधात आणि निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी देशामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात संग्राम पाहायला मिळतो आहे. काल६ आणि आज ७ ऑक्टोबर रोजी विरोधी पत्र आणि इंडिया आघाडी, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात दिल्लीमध्ये अतिशय आक्रमक अंदाजात पाहायला मिळाली. दोन्हीवेळा नेत्यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. पण आता दुसऱ्या बाजूला दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती शिव नारायण धिंग्रा यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी विरोधकांच्या विरोधावरच थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
मतदाराला समस्या असल्यास त्यावर पर्याय काढलेला आहे
माजी न्यायमूर्ती शिव नारायण धिंग्रा म्हणाले की, जर एखाद्या मतदाराचे नाव यादीतून गायब असेल तर त्याचे नाव चुक झाल्याने वगळले गेले आहे. ही काही मोठी अडचण नाही, आयोगाला याबद्दलची माहिती देऊन ते पुन्हा त्या मतदार यादीमध्ये सुधारणा करु शकतात. त्यासाठी आयोगामार्फत निवारण प्रणाली कार्यरत आहेच.
त्यांनी पुढे सांगितलं की, निवडणूक आयोगाला त्याचे काम न करु देणे हे योग्य नाही. मतदारांच्या याद्या अपडेट करणं, नवी नावांची भर घालणं आणि पात्र नसलेल्यांची नावं काढू टाकणं हे निवडणूक आयोगाचे कामच आहे.
माजी न्यायमूर्ती शिव नारायण धिंग्रा यांच्या मते SIR प्रक्रिया ही निवडणूक आयोगाची मुख्य जबाबदारी आहे. त्यांनी सांगितलं की, मृत मतदारांची नावे हटवून नवीन मतदारांच्या नावांची भर घालणं हेही महत्त्वाचं आहे. याशिवाय मतदारयादीमध्ये फक्त भारतीय नागरिकांचीच नावे असंणही अत्यंत गरजेचं आहे. जेणेकरुन मतदारयादीमध्ये सुस्थिती कायम राहते.
एसआयआरवरुन विरोधी पक्ष सातत्याने विरोधाची भूमिका घेत आहे. विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे की, एसआयआर प्रक्रियेमध्ये सध्याचे जे मतदार आहेत त्यांचीही नावे वगळण्यात आली आहेत. तर निवडणूक आयोग मतदार याद्या अपडेट ठेवण्यासाठी त्यांचं काम करत आहे. ही आयोगाची जबाबदारीच आहे. नागरिकांना याबद्दल कोणतीही समस्या नाही आणि ज्यांना निवडणुका जिंकता आल्या नाही, तेच विरोधी पक्ष केवळ राजकारणासाठी या मुद्द्याचा वापर करत असल्याचा दावा माजी न्यायमूर्ती शिव नारायण धिंग्रा यांनी केला आहे.
