Markandey Katju: भारतीय संविधान म्हणजे धोका, दिखावा आणि फसवणूक; सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींचं वादग्रस्त विधान
Justice Markandey Katju Questions Indian Constitution: भारतीय संविधान एक फसवणूक आहे. लोकांना मूर्ख बनवणे हाच त्याचा उद्देश आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश म्हणाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी भारतीय संविधानाबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. ते म्हणाले, मी भारतीय संविधानाला एक फसवणूक, एक ढोंग आणि एक बनावट गोष्ट मानतो. भारतीय जनतेला फसवणे हाच त्याचा उद्देश आहे. त्यांना दरवर्षी 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले जाते, परंतु ते कधीही उपस्थित राहत नाहीत.
मार्कंडेय काटजू यांनी लिहिले की, दरवर्षी 26 नोव्हेंबर हा भारतात संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाची माजी न्यायाधीश म्हणून मला दरवर्षी भारताचे सरन्यायाधीश यांच्याकडून 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित एका कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले जाते. या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे सहसा भारताचे राष्ट्रपती असतात. इतर मान्यवरांमध्ये भारताचे सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश, केंद्रीय कायदामंत्री, भारताचे ॲटर्नी जनरल इत्यादींचा समावेश असतो. मी या कार्यक्रमांना कधीही उपस्थित राहत नाही.
ते म्हणाले की, याचे कारण असे की, मी भारताच्या संविधानाला एक फसवणूक, एक युक्ती, एक ढोंग, एक फसवणूक आणि एक थट्टा मानतो, जी भारतीय लोकांना फसविण्यासाठी आणि मूर्ख बनवण्यासाठी रचली गेली आहे. संविधान आपल्या प्रस्तावनेत ‘आम्ही लोक’, ‘लोकशाही’ आणि ‘सार्वभौम’ यांसारख्या शब्दांचा वापर करून असे सुचवते की जनता ही भारताची शासक आहे, परंतु सत्य हे आहे की मूठभर बदमाश हेच खरे शासक आहेत.
संविधानाने लोकांसाठी काही ‘मूलभूत हक्क’ प्रदान केले आहेत. पण सत्य हे आहे की गरिबी सर्व हक्कांपेक्षा मोठी आहे आणि भारतात गरिबी मोठ्या प्रमाणावर पसरलेली आहे. जो गरीब, भुकेला आणि/किंवा बेरोजगार आहे, त्याच्यासाठी भाषण स्वातंत्र्य, मुक्ती इत्यादी गोष्टींचा काय उपयोग? त्याला अन्न आणि नोकरीची गरज आहे, अमूर्त किंवा सैद्धांतिक हक्कांची नाही, असं ते म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश म्हणाले, जोपर्यंत संविधानाची जमिनीवर अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत ते केवळ एक कागदाचा तुकडा आहे. केवळ संविधानात भारत हा एक अत्यंत समृद्ध देश असून येथे दुधाच्या आणि मधाच्या नद्या वाहतात असे म्हटले आहे, म्हणून तो धर्मनिरपेक्ष आहे असे होत नाही. त्याचप्रमाणे, केवळ संविधानात भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे असे म्हटले आहे, म्हणून तो खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष ठरत नाही. अल्पसंख्याकांना ज्या प्रकारे वागणूक दिली जात आहे त्यावरून हे स्पष्ट होते. सत्य हे आहे की भारतीय संविधानाचे अक्षरशः तुकडे तुकडे झाले आहेत. ते केवळ एक बुजगावणे व पोकळ कवच बनून राहिले आहे.
मार्कंडेय काटजू यांनी स्पष्ट केले, मी आता एका नवीन भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार केला आहे, जो 1950 मध्ये लागू झालेल्या संविधानाची जागा घेईल. भारतातील थोर जनता त्यावर विचार करेल आणि त्यांना योग्य वाटल्यास ते स्वीकारेल. 1950 चे भारतीय संविधान लागू होऊन बराच काळ लोटला आहे आणि बदलती परिस्थिती पाहता, आता नवीन संविधान तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.