Self-reliant India : फ्रेंच कंपनीचा ‘आत्मनिर्भर भारत’वर विश्वास, सागरी संरक्षण क्षेत्रात भारतीय नौदलाशी असलेल्या संबंधांबाबत व्यक्त केली वचनबद्धता
AIP या प्रणालीशी संबंधित प्रस्तावाच्या विनंतीमध्ये नमूद केलेल्या अटी आहेत. या प्रकल्पांतर्गत भारतीय नौदलासाठी 6 पारंपारिक पाणबुड्या देशांतर्गत तयार केल्या जाणार आहेत.
नवी दिल्ली : आपल्याला जे लागते ते या देशातच बनवं, कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज भारतावर येऊ नये हाच दृष्टीकोन ठेऊन पंतप्रधान नरेद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’चा नारा दिला होता. त्यानंतर देशात अनेक गोष्टी या ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेअंतर्गत विकसित झाल्या. तर आता याच ‘आत्मनिर्भर भारत‘ मोहिमेमुळे फ्रान्स आणि भारताचे नाते दृढ झाले आहे. भारत आपल्या लष्करी क्षेत्रात (भारतीय संरक्षण क्षेत्र) ‘आत्मनिर्भर भारत’ (Self-reliant India) मोहिमेअंतर्गत विकसित करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. यासाठी देशात बनवलेल्या विविध संरक्षण उत्पादनांचा वापर केला जात आहे आणि संरक्षण खरेदीवर काम केले जात आहे (संरक्षण करार) दरम्यान, फ्रान्स (फ्रेंच) कंपनी नेव्हल ग्रुप (Naval Group) मंगळवारी सागरी संरक्षण क्षेत्रासाठी स्वावलंबी भारताच्या योजनांसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. तर कंपनीने सामायिक द्विपक्षीय विश्वास आणि धोरणात्मक संबंध देखील सामायिक करत असल्याचे म्हटलं आहे.
फ्रेंच कंपनीनेही यासंदर्भात ट्विट केले आणि म्हटले की, “आम्ही आमच्या विद्यमान वचनबद्धतेला बळकटी देत आहोत आणि उद्योग आणि भारतीय नौदलासोबतचे संबंध अधिक दृढ करत आहोत,”. जसे की, भारतीय नौदलाच्या पाणबुड्यांमध्ये संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) च्या AIP सारख्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या एकत्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करणे.
@navalgroup is fully committed to #AatmaNirbharBharat in naval defence & share same bilateral trust & strategic ties as cherished between our ????? governments
We continue to strengthen our existing commitments and close association with ?? industry & @indiannavy— Naval Group IN (@navalgroup_IN) May 3, 2022
P-75i प्रकल्पासाठी अक्षमता व्यक्त
दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी कंपनीचे निवेदन मंगळवारी नौदल समूहाने म्हटल्यानंतर आले. त्यात म्हटले आहे की, ते भारत सरकारच्या P-75I प्रकल्पात सहभागी होऊ शकत नाहीत आणि त्याचे कारण एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AAP) आहे. AIP या प्रणालीशी संबंधित प्रस्तावाच्या विनंतीमध्ये नमूद केलेल्या अटी आहेत. या प्रकल्पांतर्गत भारतीय नौदलासाठी 6 पारंपारिक पाणबुड्या देशांतर्गत तयार केल्या जाणार आहेत.
पंतप्रधान मोदी आज फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांची घेणार भेट
नौदलाची ही घोषणा अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी पॅरिसला भेट देतील. तसेच ते फ्रान्सचे निर्वाचित अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेणार आहेत. एआयपी प्रणाली पारंपारिक पाणबुडीला दीर्घ कालावधीसाठी उच्च वेगाने पाण्यात बुडवून ठेवण्याची परवानगी देते.
जूनमध्ये या प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल दिला होता
गेल्या वर्षी जूनमध्ये, संरक्षण मंत्रालयाने P-75I प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल दिला होता आणि RFP जारी केला होता. तर दोन भारतीय कंपन्यांची निवड केली होती. खाजगी कंपनी लार्सन अँड टुब्रो आणि सरकारी मालकीची Mazagon Dock Ltd. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या दोन भारतीय कंपन्यांना पाच निवडक परदेशी कंपन्यांपैकी एकाशी भागीदारी करायची आहे. यामध्ये फ्रान्सच्या नौदल गटाचा समावेश आहे.
कंपनीने असेही सांगितले होते
“RFP मधील काही अटींमुळे, दोन्ही धोरणात्मक भागीदार आम्हाला आणि काही इतर परदेशी मूळ उपकरण निर्मात्यांना (FOEMs) विनंती पाठवू शकले नाहीत. म्हणून आम्ही प्रकल्पाला अधिकृत मान्यता देणार नाही,” नेव्हल ग्रुप इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक लॉरेंट विड्यू यांनी मंगळवारी एका निवेदनात सांगितले. ते म्हणाले की, पूर्णपणे स्वावलंबी भारताच्या तत्त्वानुसार भारतीय नौदलाच्या P75I प्रकल्पासाठी सर्वोत्तम उपाय देण्यासाठी नौदल गट नेहमीच तयार आहे.