परदेशात नोकरीच्या आमिषाने मानव तस्करी; गृह मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, राज्यांना कडक निर्देश, काय घडलं?

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील मानवी तस्करीचे सतत बदलणारे स्वरूप आणि संघटित जाळ्यांना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कडक निर्देश जारी केले आहेत. मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना आणि पोलीस महासंचालकांना पाच पानी सविस्तर सूचना पाठवून त्यांना नवीन फौजदारी कायद्यांचा प्रभावीपणे वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्देशात मानवी तस्करीच्या नेटवर्कचे सूत्रधार, म्होरके आणि वित्तपुरवठादार यांच्यावर कारवाई करण्यावर तसेच त्यांच्या अवैध कृत्यांशी संबंधित मालमत्ता जप्त करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

केवळ पीडितांची सुटका करण्याऐवजी मंत्रालयाचा उद्देश त्याच्या आर्थिक आणि गुन्हेगारी पायाभूत संरचनेसह संपूर्ण तस्करी सिंडिकेटला लक्ष्य करणे हा आहे. गृह मंत्रालयाने नवीन फौजदारी कायदे भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांच्या तरतुदींचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. संघटित गुन्हेगारीच्या प्रकरणांमध्ये मानवी तस्करीची जाळे, त्यांचे चालक आणि आर्थिक पाठबळ देणाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि कायद्यानुसार त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी बीएनएसएसच्या कलम १११ अंतर्गत कारवाई केली जात आहे.

त्याचप्रमाणे अल्पवयीन आणि अनेक पीडितांचा समावेश असलेल्या गंभीर प्रकरणांमध्ये बीएनएसच्या विविध संबंधित कलमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. शक्य तितकी कमाल शिक्षा सुनिश्चित करण्यात आली आहे. मानवी तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये पुरावा म्हणून एनक्रिप्टेड चॅट्स, डिजिटल संवाद, आर्थिक व्यवहार, मोबाईल डेटा आणि जिओ-लोकेशन यांसारखी माहिती प्रभावीपणे सुरक्षित करण्यावर आणि वापरण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

याव्यतिरिक्त शोध आणि जप्ती प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचे आणि गंभीर गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. तपास यंत्रणांना तपासात अगदी सुरुवातीपासूनच डिजिटल आणि न्यायवैद्यक पुराव्यांचा समावेश करण्यास सांगण्यात आले आहे. जेणेकरून न्यायालयात खटले अधिक प्रभावीपणे मांडता येतील. मंत्रालयाने पीडितांसोबत एका संवेदनशील आणि कायदेशीररित्या विहित प्रक्रियेचा अवलंब करण्याच्या महत्त्वावरही भर दिला आहे.

लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये जबाब नोंदवताना संबंधित कायदेशीर तरतुदींचे पालन केले पाहिजे. शक्य असेल तिथे ऑडिओ-व्हिडिओ माध्यमांचा वापर केला पाहिजे. याचा उद्देश पीडितांना तपास आणि न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान वारंवार हजर राहण्याचा त्रास वाचवणे आणि त्यांचे जबाब सुरक्षितपणे नोंदवणे हा आहे. या योजनेत मानवी तस्करीविरोधात कार्यरत असलेल्या मानवी तस्करी विरोधी पथकांना बळकट करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

गृह मंत्रालयाने राज्यांना या पथकांना पुरेशी संसाधने, प्रशिक्षित अधिकारी आणि तज्ज्ञ सहाय्य पुरवण्यास सांगितले आहे. खटल्यांचा प्रभावीपणे पाठपुरावा करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षित सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यावर आणि विशेष न्यायालयांमधील सुनावणीला गती देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. न्यायपालिका आणि पोलीस यंत्रणा यांच्यात उत्तम समन्वय साधण्यासाठी प्रशिक्षण आणि तज्ज्ञ चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, मानवी तस्करी केवळ महिला आणि लैंगिक शोषणापुरती मर्यादित नसावी. विटभट्ट्या, खाणी, वस्त्रोद्योग आणि इतर असंघटित क्षेत्रांमधील पुरुष व मुलांच्या श्रमिकांच्या शोषणाची ओळख पटवण्यासाठी नियमित आणि अचानक तपासणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तस्करीचे संभाव्य मार्ग आणि प्रमुख ठिकाणे ओळखण्यासाठी CCTNS आणि Cri-MAC सारख्या पोलीस डेटाबेसच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

दुसरीकडे परदेशात नोकरी देण्याच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करणाऱ्या आणि त्यांना मानवी तस्करीच्या जाळ्यात अडकवणाऱ्या टोळ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अवैध भरती संस्था, खोट्या नोकरीच्या जाहिराती आणि वैध परवानगीशिवाय कार्यरत असलेल्या भरती नेटवर्कला ओळखून त्यांच्यावर कारवाई करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल्स आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या संशयास्पद जाहिरातींवर, तसेच ऑनलाइन संपर्काद्वारे संभाव्य पीडितांना आमिष दाखवणाऱ्या नेटवर्क्सवर पाळत वाढवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मानवी तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये तक्रार दाखल करण्यात किंवा विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या लोकसेवकांना जबाबदार धरण्याच्या गरजेवरही गृह मंत्रालयाने भर दिला आहे.