देशात गरिबी मोजण्याचे मापदंड बदलणार?, ‘या’ निकषांवर गरिबी ठरणार

दिल्ली : कोरोना महामारीच्या काळात देशातील बेरोजगारी वाढलेली असताना केंद्र सरकार दारिद्र्य रेषेची (poverty line) परिभाषा बदलण्याच्या विचारात आहे. यासाठी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने (Union Ministry of Rural Development) नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार दारिद्र्य रेषेच्या निकषांसोबतच गरिबिची व्याख्या बदलण्याची शक्यता आहे. (government is thinking to prepare new rules for poverty line)

हे असणार गरीब असण्याचे निकष

लोकांचे दारिद्र्य ठरवणारे निकष देशात बलदण्यात येणार आहेत. तशी चर्चा केंद्रीय पातळीवर होत आहे. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने (Union Ministry of Rural Development) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार आता नागरिकांचा अधिवास, त्यांचे शिक्षण, परिसरातील स्वच्छता यावरुन कोण गरीब? आणि कोण श्रीमंत? हे ठरणार आहे.

आता 1407 रुपये खर्च न करु शकणारे नागरिक गरीब

रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार शहरी भागासाठी दारिद्र्य रेषा 1407 रुपये निश्चित करण्याचा विचार केला जातोय. तर ग्रामीण भागासाठी ही सीमा 972 रुपये असणार आहे. म्हणजे शहरात राहणारा नागरिक एक महिन्याला स्वत:वर 1407 रुपये खर्च करु शकत नसेल तर तो गरीब आहे; असे गृहित धरले जाईल. तसेच ग्रामीण भागात स्वत:वर 972 रुपये खर्च न करु शकणारे नागरिक गरीब असतील.

दारिद्र्य रेषा बदलण्याची गरज काय?

केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार देशात, गरिबी तसेच सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीतील बदल व्यवस्थित मोजले जात नाहीत. या निकषांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असमानता आहे. त्यामुळे देशातील दारिद्र्य रेषेचे आकलन याेग्य पद्धतीने झालेले नाही. याच कारणामुळे दारिद्र्य रेषेसाठी निकष बदलने गरजेचे आहे.. तसेच देशात गरिबीची व्याख्या फक्त भूक या निकषावरच न ठरवता अर्थव्यवस्थेचा विकास,  संधी या गोष्टींवरही विचार केला जावा; अशी केंद्रीय ग्रामविकास मंंत्रालायची भूमिका आहे.

संबंधित बातम्या  :

Global Hunger Index | भारतापेक्षा पाकिस्तानात कमी उपासमार; ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ जाहीर

चीन तैवानवर हल्ला करणार? वाचा ड्रॅगनचा संपूर्ण ‘गेम प्‍लॅन’

चीनमध्ये निसर्गाचं अचंबित करणारं रूप, एकाच वेळी 3 सूर्य दिसल्याने जगभरात चर्चा

(government is thinking to prepare new rules for poverty line)