35000 हजार कोटींची गुंतवणूक, 14 हजाराहून अधिक रोजगार , ग्वाल्हैर बनणार गुंतवणूक आणि उद्योगाचे नवे केंद्र – ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया
मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे देशातील पहिले टेलिकॉम मॅन्युफॅक्चरिंग झोन (TMZ) स्थापन होणार आहे. केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभाग आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या उद्योग विभाग यांच्यात केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या उपस्थितीत एका सामंजस्य करारावर (MoU) यासंदर्भात स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांच्या विशेष प्रयत्नांनी मुख्यमंत्री मोहन यांच्या सहकार्याने ग्वाल्हैरला देशातील पहिल्या Telecom Manufacturing Zone ची ऐतिहासिक भेट मिळाली आहे. ग्वाल्हैरला देशातील पहिले Telecom Manufacturing Zone उभारले जाणार असल्याने मध्य प्रदेश आणि भारत दोन्ही साठी हा ऐतिहासिक क्षण आहे असे यावेळी केंद्रीय दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया तसेच विकसित भारत २०४७ च्या संकल्पाला नवीन गती देईल आणि जागतिक दूरसंचार उत्पादन क्षेत्रात भारताला एक नवी ओळख देईल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखाली मध्य प्रदेश वेगाने औद्योगिक विकास आणि आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावर अग्रेसर आहे. तसेच हा Telecom Manufacturing Zone त्याच दूरदृष्टी नेतृत्व आणि विकासोन्मुखी विचाराच्या सशक्त प्रतिक आहे अशीही स्तुती यावेळी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांनी केली.
देशातील पहिले दूरसंचार उत्पादन क्षेत्र (टेलिकॉम मॅन्युफॅक्चरिंग झोन) ३५० एकर जागेवर विकसित केले जाणार आहे. ज्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत एक मजबूत पाया प्रदान करेल. आज आपण दूरसंचार क्षेत्रात सेवा पुरवठादार असण्यापासून उत्पादक बनण्याकडे वाटचाल केली पाहिजे आणि उत्पादक बनण्यासाठी आपल्याकडे एक स्वदेशी परिसंस्था असणे आवश्यक आहे. हे दूरसंचार उत्पादन क्षेत्र त्या दिशेने एक मोठे यश आहे असेही केंद्रीय मंत्री सिंधिया यावेळी म्हणाले.
दूरसंचार विभागाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ग्वाल्हेरमध्ये सुमारे ३५० एकर जागेवर अत्याधुनिक ‘प्लग-अँड-प्ले’ मॉडेलवर विकसित केला जाईल. केंद्र सरकारने प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या १००% आर्थिक मदतीला मंजुरी दिली आहे. देशातील पहिले दूरसंचार उत्पादन क्षेत्र दूरसंचार उत्पादनासाठी जागतिक दर्जाची औद्योगिक परिसंस्था विकसित करेल. या एकात्मिक संकुलात मोबाईल फोन, नेटवर्क उपकरणे, फायबर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, ५जी आणि ६जी तंत्रज्ञानाच्या संशोधन, विकास आणि उत्पादनासाठी अत्याधुनिक सुविधा असतील. संशोधनापासून ते डिझाइन, चाचणी आणि उत्पादनापर्यंतची संपूर्ण मूल्य साखळी एकाच ठिकाणी उपलब्ध असल्याने भारताच्या दूरसंचार क्षेत्राला नवी गती आणि जागतिक स्पर्धात्मकता मिळेल असेही ते म्हणाले.
35000 हजार कोटींची गुंतवणूक, गुंतवणूक आणि उद्योगाचे नवे केंद्र
या योजनेमुळे मध्य प्रदेशात एकूण 35000 हजार कोटींची गुंतवणूक होण्याचा अंदाज आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातच डिक्सन टेक्नोलॉजीस, एचएफसीएल आणि तेजस नेटवर्क सारख्या प्रमुख कंपन्यांद्वारे २ हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. ज्यामुळे १४ हजाराहून अधिक रोजगार निर्माण होणार आहेत. या गुंतवणूकीमुळे ग्वाल्हेर – चंबल येथील तरुणांना त्यांच्या क्षेत्रात उच्च वेतनाच्या रोजगाराची संधी प्राप्त होईल. योजनेच्या प्रभावी संचलन तसेच क्रियान्वयनसाठी मध्य प्रदेश सरकार ५१ टक्के तसेच दूरसंचार विभागाची ४९ टक्के भागीदारीसह एक स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) ची स्थापना केली जाणार आहे. यामुळे या योजनेला मजबूत गुंतवणूकीचा आधार मिळेल आणि विकास आणि संचलन प्रक्रियेला गती प्राप्त होईल.
भारताच्या तांत्रिक भविष्यासाठी एक भक्कम पाया
कार्यक्रमाच्या शेवटी, केंद्रीय मंत्री सिंधिया म्हणाले की पंतप्रधान मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेअंतर्गत, देशातील पहिल्या दूरसंचार उत्पादन क्षेत्राची स्थापना हा केवळ एक औद्योगिक प्रकल्प नसून, भारताच्या तांत्रिक भविष्यासाठी एक भक्कम पाया आहे. हे सहकारी संघराज्यवादाचे एक उत्तम उदाहरण आहे, जिथे केंद्र आणि राज्य सरकारे संयुक्तपणे एक राष्ट्रीय प्रकल्प उभारीत आहेत. आपल्याला ‘जगावर अवलंबून असलेल्या देश ते भारतावर अवलंबून असलेले देश’ अशी वाटचाल करायची आहे. हा प्रकल्प मध्य प्रदेशाला देशातील अग्रगण्य इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार उत्पादन केंद्र म्हणून स्थापित करेल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताला जागतिक दूरसंचार उत्पादन शक्ती बनवण्याच्या प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल असेही सिंधिया यांनी यावेळी सांगितले.
