सभागृहात फूट पडलीय, पक्षात नाही, सिब्बल यांचा युक्तिवाद टिकणार?; कौल यांनी नबाम रेबिया मुद्दा लावून धरला
बहुमत चाचणीसाठी ठाकरेंनी दोन दिवस मागून घेतले. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या आमदारांच्या घरांवर हल्ले झाले त्यांनी आम्ही महाराष्ट्रात येऊ शकत नाही, आमच्या जीवाला धोका आहे, असं म्हटलं होतं.
नवी दिल्ली: राज्यातील सत्ता संघर्षावर शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी शिंदे गटाची भक्कमपणे बाजू मांडताना सत्ता नाट्याचा घटनाक्रमच कोर्टात मांडला. तर, ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाचे सर्व दावे फेटाळून लावण्याचा प्रयत्न केला. सभागृहात फूट पडली आहे. पक्षात फूट पडली नाही, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी यावेळी केला.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठासमोर हा युक्तीवाद सुरू आहे. मी गुणदोषाच्या आधारावर यावर युक्तिवाद करेल. पक्षांतर योग्य आहे की नाही हे सभागृहात ठरवलं जाऊ शकत नाही. इथे पक्षात फूट पडलेली नाही. सभागृहात फूट पडली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचे काही युक्तिवाद या केसमध्ये लागू पडू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
तर नीजर कौल यांना युक्तिवाद करण्यासाठी 20 मिनिटे देण्यात आली होती. यावेळी कौल यांनी या प्रकरणावर वेगवेगळे मुद्दे मांडताना काही तथ्य कोर्टासमोर मांडली. विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता. त्यांना मेलवरून अविश्वास प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता.
त्यावर 32 आमदारांच्या सह्या होत्या. मेल अज्ञात ईमेलवरून आल्याचं उपाध्यक्षांनी म्हटलं होतं. पण 21 जूनला अविश्वास प्रस्ताव पाठवण्यात आल्यानंतर त्यांना अधिकार राहिला नव्हता. तरीही त्यांनी आमदारांना अपात्र ठरवलं, असं कौल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
ठाकरेंवर विश्वास नाही
उद्धव ठाकरे यांच्यावर आम्हाला विश्वास नाही. असं आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांना कळवलं होतं. अपात्र आमदारांना मतदानापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं सांगतानाच बनावटी कथानकावरून सत्तासंघर्षाचं प्रकरण लार्जर बेंचकडे देता येत नाही, असा दावाही कौल यांनी केला.
राजकीय नैतिकता महत्त्वाची
राज्यपालांबरोबर बोलल्यावर ठाकरेंनी राजीनामा दिला का? राजकीय नैतिकता महत्त्वाची आहे, असं कोर्टाने विचारलं. बहुमत चाचणी टाळता येणार नाही असं आम्ही म्हटलं होतं. कारण फ्लोअर टेस्ट ही लिटमस टेस्ट आहे. बहुमत चाचणी हे लोकशाहीचं नृत्यच आहे. त्यामुळे बहुमत चाचणीवर बंदी घालता येणार नाही. पण ठाकरेंनी त्या आधीच राजीनामा दिला. कारण त्यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जायचंच नव्हतं, असा दावाही त्यांनी केला.
हल्ला झाल्याने आमदार…
बहुमत चाचणीसाठी ठाकरेंनी दोन दिवस मागून घेतले. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या आमदारांच्या घरांवर हल्ले झाले त्यांनी आम्ही महाराष्ट्रात येऊ शकत नाही, आमच्या जीवाला धोका आहे, असं म्हटलं होतं. याचिकांमार्फत संपर्क करणे हाच आमच्यासमोरचा पर्याय असल्याचं आमदारांनी म्हटलं होतं, असंही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
पुरेसा वेळ दिला होता
दोन वर्किंग दिवस वगळता ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सात दिवस दिले होते. तो वेळ पुरेसा होता, असं सांगतानाच या प्रकरणात नबाम रेबिया प्रकरणाचाही विचार केला जावा. याप्रकरणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असं सांगतानाच महाराष्ट्रातील प्रकरण नबाम रेबिया प्रकरणासारखच आहे, असा दावा यावेळी त्यांनी केला.
