नेता खोटं बोलला की जेलमध्ये गेलाच, मतदारांना मिळाली सुपरपावर, सुप्रीम कोर्टाचा सर्वात मोठा निर्णय
मोठी बातमी समोर येत आहे, सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक हाय कोर्टाचा जुना निर्णय रद्द करत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. यामुळे आता मतदारांना अधिक अधिकार मिळाले आहेत. तर उमेदवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
मोठी बातमी समोर आली आहे, आता मतदान करण्यासोबतच मतदारांना उमेदवारांविरोधात थेट कायदेशीर कारवाई देखील करता येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ‘लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 125 अ’ अंतर्गत जर एखाद्या उमेदवाराने निवडणुकीदरम्यान खोटे शपथपत्र दाखल केले असेल तर एक सामान्य मतदार देखील अशा उमेदवारांविरोधात थेट कायदेशीर कारवाई करू शकतो, त्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या परवानगीची गरज नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. जर एखाद्या उमेदवाराने निवडणुकीदरम्यान खोटं शपथपत्र दाखल केलं आणि त्याविरोधात जर एका सामान्य नागरिकाने देखील तक्रार दाखल केली तर ती कायदेशीदृष्या वैध असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. हा निर्णय देताना या निर्णयामुळे उमेदवार अधिक जबाबदार बनतील तसेच मतदारांना अधिक अधिकार मिळतील असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने या संदर्भातील कर्नाटक हाय कोर्टाचा निर्णय रद्द केला आहे. याप्रकरणात सुनावणी करताना कर्नाटक हायकोर्टाने म्हटलं होतं की, जरी मतदारांना एखाद्या उमेदवाराविरूद्ध निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असला तरी ते स्वत:हून फैजदारी तक्रार दाखल करू शकत नाही. ती जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते, मात्र सुप्रीम कोर्टाने आता कर्नाटक हाय कोर्टाचा निर्णय रद्द करत मोठा निर्णय दिला आहे. ‘लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 125 अ’ अंतर्गत जर एखाद्या उमेदवाराने निवडणुकीदरम्यान खोटे शपथपत्र दाखल केले असेल तर एक सामान्य मतदार देखील अशा उमेदवारांविरोधात थेट कायदेशीर कारवाई करू शकतो, त्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या परवानगीची गरज नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे, त्यामुळे आता मतदारांना देखील थेट उमेदवारांविरोधात कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे.
निवडणूक आयोगालाही धक्का
दरम्यान या प्रकरणात सु्प्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद देखील फेटाळून लावला आहे. आम्ही अशा प्रकरणामध्ये तक्रारींची दखल घेऊन, तथ्यांच्या आधारे हे प्रकरण संबंधित तपास यंत्रणांकडे तपासासाठी पाठवू शकतो, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं. मात्र न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा हा युक्तिवाद देखील फेटाळून लावला आहे.
