कुणालाही कळू न देता भारताची मोठी खेळी; नैसर्गिक वायुच्या पुरवठ्यासाठी लावली मोठी फिल्डिंग, टेन्शनच मिटणार

गेल्या काही महिन्यापासून जागतिक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळित झाली आहे. याचा फटका भारतालाही बसला आहे. अशातच आता भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने LNG म्हणजे द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणाऱ्या देशांची संख्या 6 वरून 15 केली आहे. त्याचप्रमाणे, भारत आता 27 देशांऐवजी 41 देशांकडून कच्चे तेल म्हणजेच क्रूड ऑइल खरेदी करत आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

सरकारचे म्हणणे आहे की, इंधन पुरवठ्याचे नेटवर्क वाढल्यामुळे एका देशावर, प्रदेशावर किंवा सागरी मार्गावर असलेले अवलंबित्व कमी होईल आणि आंतरराष्ट्रीय संकटाच्या काळात भारतासाठी इंधनाची उपलब्धता कायम ठेवणे सोपे होईल. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी सोमवारी राज्यसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली. जगाच्या अनेक भागांमध्ये भू-राजकीय तणाव आणि सागरी व्यापार मार्गांवरील जोखीम वाढलेल्या असताना हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.

भारत इंधनाचा मोठा आयातदार

भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू हे अत्यंत महत्त्वाचे ऊर्जा स्रोत आहेत. देश आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे एखाद्या प्रमुख पुरवठादार देशाकडून होणारा पुरवठा थांबला किंवा एखाद्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर संकट निर्माण झाले, तर त्याचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा उपलब्धतेवर आणि किमतींवर होऊ शकतो. तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यास पेट्रोल-डिझेल, वाहतूक, उद्योग तसेच विविध उत्पादनांच्या किमती वाढू शकतात. त्याचप्रमाणे LNGच्या पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाल्यास वीज निर्मिती, खत उद्योग, उत्पादन क्षेत्र आणि शहरांमधील गॅस आधारित सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भारत आता केवळ अधिक तेल आणि गॅस खरेदी करण्यावर भर देत नाही, तर ऊर्जा विविध देश आणि स्रोतांकडून उपलब्ध होईल, यावरही लक्ष देत आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, LNGची सोर्सिंग करणाऱ्या देशांची संख्या 6 वरून 15 पर्यंत वाढवणे हा याच धोरणाचा एक भाग आहे. तर क्रूड ऑइलसाठी भारताने आपले नेटवर्क 27 वरून 41 देशांपर्यंत वाढवले आहे. याचा अर्थ असा की, ऊर्जा आयातीसाठी भारताकडे आता पूर्वीपेक्षा अधिक पर्याय उपलब्ध आहेत. एखाद्या प्रदेशात युद्ध, निर्बंध, राजकीय संकट किंवा सागरी मार्गात अडथळा निर्माण झाल्यास इतर स्रोतांकडून पुरवठा वाढवण्याची संधी भारताकडे असेल. सरकारने म्हटले आहे की, अशा प्रकारच्या विविधतेमुळे एखाद्या विशिष्ट देशावर, प्रदेशावर किंवा ट्रान्झिट मार्गावर असलेले अवलंबित्व कमी झाले आहे.