भारतासमोर पाकिस्तानसोबत युद्धापेक्षाही मोठं संकट; शत्रू राष्ट्राच्या नागरिकांनी रचला मोठा कट

india war

जम्मू काश्मीरच्या पहलगाममध्ये भीषण दहशतवादी हल्ला झाला, या हल्ल्यात 26 नागरिकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर भारतानं पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. सिंधू नदी पाणी वाटप कराराला स्थगिती देण्यात आली आहे. अटारी बॉडर देखील बंद करण्यात आली आहे. पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले असून, त्यांना देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भारताच्या या कारवाईमुळे पाकिस्तानचा चांगलाच जळफळाट झाला आहे.पाकिस्तानी नेत्यांकडून सातत्यानं युद्धाच्या पोकळ धमक्या देण्यात येत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. मात्र हे सर्व सुरू असतानाच आता मोठी बातमी समोर आली आहे. एक नवं संकट भारतासमोर निर्माण झालं आहे.

ते म्हणजे पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द केले आहेत. त्यांना देश सोडून जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र यातील अनेकांची पुन्हा पाकिस्तानला जाण्याची इच्छा नाहीये, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पाकिस्तानी नागरिकांना पुन्हा आपल्या देशात जाण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर आता या पाकिस्तानी नागरिकांनी नवी चाल खेळली आहे. पाकिस्तानी नागरिकांनी आपले पासपोर्ट आणि इतर कागदपत्रं फाडून टाकले आहेत. त्यामुळे भारतासमोर नवं संकट निर्माण झालं आहे. या पाकिस्तानी नागरिकांनी कागदपत्रं फाडल्यामुळे त्यांच्या परतीचा मार्ग अधिक जटील आणि गुंतागुंतीचा बनला आहे. कारण जर या नागरिकांकडे कागदपत्रं नसले तर पाकिस्तान या नागरिकांना आपल्या देशामध्ये परत घेणार नाही.

सरकारने पाकिस्तानी नागरिकांना देश सोडण्याचे आदेश दिल्यानंतर संरक्षण दलाकडून छापेमारी सुरू आहे. मात्र समोर आलेल्या माहितीनुसार यातील अनेक पाकिस्तानी नागरिक सध्या बेपत्ता आहेत, यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला देखील धोका होऊ शकतो. त्यांनी आपले सर्व कागदपत्रे फाडल्यामुळे आता भारत सरकारसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे, या नागरिकांचं काय करायचं? त्यांना जेलमध्ये टाकायचं? बळजबरी पाकिस्तानला पाठवायचं की आणखी काही दुसर्‍या मार्गाचा अवलंब करायचा?

पाकिस्तानमधून भारतात हजारो नागरिकांनी स्थलांतर केलं आहे, आतापर्यंत त्यातील 1,000 च्या जवळपास नागरिकांना पुन्हा पाकिस्तानला पाठवण्यात आलं आहे. मात्र काही पाकिस्तानी नागरिक गायब असल्याची माहिती समोर आली आहे, त्यामुळे या नागरिकांना शोधून पुन्हा पाकिस्तानला पाठवण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर असणार आहे.