भारतात गॅसचा तुटवडा; कोणाला मिळणार सिलेंडर, कोणाला नाही? नवीन गॅस बुकिंगसाठी नियमावली जाहीर
मध्य पूर्वेतील तणावामुळे भारताच्या गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. घरगुती LPG, PNG आणि CNG साठी नवीन 'नो कट' धोरण आणि सिलेंडर बुकिंगच्या बदललेल्या नियमांची सविस्तर माहिती वाचा.
सध्या मध्य पूर्वेतील इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील तणाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. या वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडाली आहे. जगातील खनिज तेल आणि गॅस वाहतुकीचा मुख्य मार्ग असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) युद्धजन्य परिस्थितीमुळे बंद झाल्याने भारताच्या एलपीजी (LPG) आणि नैसर्गिक वायू (Natural Gas) पुरवठ्यावर विपरित परिणाम झाला आहे. या आणीबाणीच्या परिस्थितीत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने एलपीजी आणि नॅचरल गॅसच्या वाटपासाठी स्पष्ट प्राधान्यक्रम जारी केले आहेत.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या क्षेत्रांचा थेट संबंध सामान्य माणसाच्या दैनंदिन गरजांशी आहे, तिथे कोणत्याही प्रकारची कपात केली जाणार नाही. यात घरगुती पीएनजी, सार्वजनिक वाहतूक, एलपीजी सिलेंडर, पाईपलाईन ऑपरेशन याचा समावेश आहे. या आणीबाणीच्या स्थितीत कोणाला किती गॅस मिळणार, याचे स्पष्ट आदेश केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिले आहेत.
जर गॅसची मोठी टंचाई निर्माण झाली, तर सरकारचा प्राधान्यक्रम कसा असणार?
पहिले प्राधान्य कोणाला? (कोणतीही कपात नाही)
सामान्य माणसाच्या जगण्याशी संबंधित क्षेत्रांना केंद्र सरकारने ‘नो कट’ झोनमध्ये ठेवले आहे
- घरगुती पीएनजी (PNG): शहरांमधील घराघरांत पाईपलाईनद्वारे पोहोचणाऱ्या स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा खंडित केला जाणार नाही.
- सार्वजनिक वाहतूक (CNG): रिक्षा, टॅक्सी आणि बसेससाठी सीएनजी स्टेशन्सना पूर्ण क्षमतेने पुरवठा सुरू राहील.
- घरगुती एलपीजी सिलेंडर: ग्रामीण आणि शहरी भागातील घरगुती वापराच्या लाल सिलेंडरच्या निर्मितीला आणि वितरणाला प्राधान्य दिले जाईल.
औद्योगिक क्षेत्रासाठी कोटा पद्धत लागू
घरगुती पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी उद्योगांच्या गॅस वापरावर सरकारने कात्री लावली आहे.
- चहा आणि उत्पादन क्षेत्र: केवळ ८० टक्के गॅस पुरवठा उपलब्ध असेल.
- खत निर्मिती: ७० टक्के वाटपावर मर्यादा.
- तेल शुद्धीकरण (Refineries) करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी ६५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. यामुळे व्यावसायिक एलपीजी (निळे सिलिंडर) महागण्याची किंवा त्याचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असून, हॉटेल उद्योगावर याचे सावट आहे.
सिलेंडर बुकिंगच्या नियमात बदल
गॅसचा साठा दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी सरकारने बुकिंगच्या कालावधीत बदल केला आहे. आता ग्राहकांना एकदा सिलेंडर घेतल्यावर पुढील २५ दिवसांपर्यंत दुसरे रिफिल बुकिंग करता येणार नाही. यापूर्वी हा कालावधी २१ दिवसांचा होता. अनावश्यक साठेबाजी रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
घाबरण्याचे कारण नाही, ४० दिवसांचा साठा उपलब्ध
परिस्थिती गंभीर असली तरी भारताकडे सध्या ४० दिवस पुरेल इतका एलपीजीचा बफर स्टॉक उपलब्ध आहे. तसेच, भारत आता केवळ मध्य पूर्वेवर अवलंबून न राहता अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाकडून अधिक आयात करण्याच्या तयारीत आहे. पण तरीही पुढील काही दिवस नागरिकांनी गॅसचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे.
