LPG ग्राहकांनो सावधान, गॅस सिलेंडरबाबत सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

येत्या काही दिवसांत तुमच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या वजनात मोठी कपात होण्याची शक्यता आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. याचा थेट फटका भारताच्या घरगुती गॅस पुरवठ्याला बसणार असल्याचे बोललं जात आहे. देशांतर्गत एलपीजी साठ्यात होणारी घट पाहता आता तेल विपणन कंपन्या एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, येत्या काळात ग्राहकांना १४.२ किलोच्या सिलेंडरऐवजी केवळ १० किलो गॅसचा पुरवठा केला जाऊ शकतो, असे बोललं जात आहे.

जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकली

भारताला लागणाऱ्या एकूण एलपीजीपैकी सुमारे ६० टक्के एलपीजी हा आयात केला जातो. या आयातीपैकी ९० टक्के हिस्सा आखाती देशांतून येतो. मात्र, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आखाती देशांतून येणारी जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकली आहेत. गेल्या आठवड्यात केवळ दोन जहाजे ही सामुद्रधुनी पार करू शकली, ज्यात ९२,७०० टन गॅस होता. हे प्रमाण भारताच्या केवळ एका दिवसाच्या वापराइतकेच आहे.

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, सध्या उपलब्ध साठा जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी हा बदल केला जाणार आहे. १४.२ किलोचा सिलेंडर साधारणपणे ३५-४० दिवस चालतो. तर १० किलोचा पुरवठा साधारण ३० दिवस म्हणजे महिनाभर चालू शकतो. यामुळे गॅसचे वितरण अधिक काळ टिकवता येईल. यासोबतच ग्राहकांना किंमतीतही सवलत मिळणार आहे. ग्राहकांना १४.२ किलोचे पैसे द्यावे लागणार नाहीत. गॅसच्या प्रमाणात कपात झाल्यामुळे किंमतीतही प्रमाणशीर सवलत दिली जाईल. सिलेंडरमध्ये कमी गॅस आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यावर विशेष स्टिकर्स लावले जातील, जेणेकरून ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये.

कशी राबवली जाणार योजना?

ही योजना राबवणे सोपे नाही. यासाठी बॉटलिंग प्लॅन्ट म्हणजेच जेथे सिलिंडर भरले जातात त्याठिकाणी तांत्रिक बदल करावे लागतील. तसेच, वजन बदलण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक नियामक मंजुरी घेणे अनिवार्य असेल. या प्रक्रियेला काही दिवस लागू शकतात. मात्र परिस्थिती बिघडल्यास ही योजना युद्धपातळीवर लागू केली जाईल. यापूर्वी व्यावसायिक गॅस पुरवठा पूर्णपणे थांबवण्यात आला होता, तो आता ४० टक्क्यांपर्यंत पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, घरगुती वापरासाठी देशातील एकूण ८६ टक्के गॅस वापरला जातो. मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात गॅस वापरात १७ टक्के घट नोंदवण्यात आली आहे.

दरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्याचा इशारा दिला आहे. सध्या भारताचे सहा एलपीजी टँकर पर्शियन आखातात अडकले आहेत. जोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षित होत नाही, तोपर्यंत भारताचा गॅस साठा वाढण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी जपून गॅस वापरावा, असा सल्ला वारंवार दिला जात आहे.