मुख्यमंत्रीपद घटनाविरोधी ते फूट म्हणजे काय? कपिल सिब्बल यांचे 19 युक्तिवाद; सुप्रीम कोर्टात काय काय घडलं?
शिवसेना फुटीवरील सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड घटनाविरोधी असून, 'मुख्य नेता' हे पद पक्षाच्या घटनेत नाही, असे सिब्बल म्हणाले. निवडणूक आयोगाने अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत, विधिमंडळ पक्षातील फूट ही संपूर्ण पक्षाची फूट मानू नये, यावर त्यांनी भर दिला.
सागर शिंदे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी : शिवसेना पक्षावरील सुनावणीवेळी ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आज जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी आणि मुख्य नेतेपदी झालेली निवडच घटनाविरोधी असल्याचा दावा केला. तसेच पक्षप्रमुख हे पदच शिवसेनेच्या घटनेत नमूद आहे. मुख्य नेता या पदाबाबत अस्पष्टतात असल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचीही सिब्बल यांनी चिरफाड केली. आज झालेल्या सुनावणीत सिब्बल यांनी तब्बल 22 मुद्दे मांडले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. उद्या कपिल सिब्बल अखेरचा युक्तिवाद करणार आहेत. यावेळी ते अपात्रतेच्या मुद्द्यावर अधिक जोर देणार आहेत.
या मुद्द्यांवर सिब्बल यांचा मुख्य युक्तिवाद
1. सिब्बल यांनी शिंदेंच्या मुख्य नेता या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले
2. शिवसेना पक्षाच्या 1999च्या घटनेत मुख्य नेता असा उल्लेखच नाही
3. पक्षाच्या घटनेत मुख्य नेता नव्हे तर पक्षप्रमुख पदाचा उल्लेख आहे
4. शिंदे स्वत:ला मुख्य नेता कोणत्या आधारावर बोलतात? असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला
5. शिंदेंच्या निवडीवर कपिल सिब्बल यांनी 2018 च्या घटनाबदलावरुनही प्रश्नचिन्ह उभं केलं
6. 2018 चा पक्षातला घटनाबदल संवैधानिक नाही असं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे, मग त्याच घटनाबदलानुसार शिंदेंची निवड संवैधानिक कशी? असा मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात उपस्थित केला
7. सूरत, गुवाहाटीला गेल्यानंतरच शिंदे मुख्यमंत्री झाले
8. एकनाथ शिंदे यांना केवळ आमदारांची संख्या हा निकष लावून मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं, त्यावेळी ग्राउंड रियालिटी तपासली गेली नाही.
9. मुख्यमंत्रीपदी शिंदे यांची निवड बेकायदेशीर होती
10. कुठल्याही गोष्टीची, संघटनेची किंवा माहितीची शहानिशा न करता एकनाथ शिंदे यांना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आलं
11. निवडणूक आयोगाला अधिकारच नाही की निवडणूक आयोगानं अधिकाराचा चुकीचा वापर केला? निवडणूक आयोगानं जे केलं ते त्यांच्या कक्षेबाहेरचं आहे.
12. विधीमंडळ पक्षात फूट पडली याला निवडणूक आयोगानं मान्यता दिली, त्यानंतर शिंदे सत्तेत आले. विधीमंडळ पक्ष विकला जाईल, तो सत्तेबरोबर जाईल, अशा प्रकारे देशात कुठेही सरकार उलथवता येईल. ही लोकशाहीची थट्टा आहे.
13. फूट फक्त विधीमंडळ पक्षात, राजकीय पक्षात नाही, शिवसेना पक्षात संघटना अतिशय महत्वाची असते. संघटना ही कायम ठाकरेंकडेच होती. त्यामुळं शिंदेंची मुख्यनेतेपदी झालेली निवड कायद्याला धरुन नाही.
14. आयोगानं विधिमंडळातील फूट ही पक्षातील फूट समजून निर्णय घेतला.
15. शिवसेना नेता ही संज्ञा अस्पष्ट वाटते ती विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याबद्दल आहे की पक्षाच्या नेत्याबद्दल-कोर्ट
16. शिवसेना नेता याचा अर्थ पक्षातील नेता. पक्षातील पक्षप्रमुख पद सर्वोच्च असतं, त्यांच्याकडे सर्वाधिकार असतात-सिब्बल
17. राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांकडे असतो.
18. आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, म्हणूनच त्यांनी 2018 च्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले. निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली कागदपत्रं आयोगानं पाहिलीच नाहीत. निवडणूक आयोगाला सोयीनुसार पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय द्यायचा होता म्हणून चुका काढल्या.
19. 23 जानेवारीला संघटनात्मक निवडणुकांची माहिती आयोगाला दिली होती. 23 जानेवारीला निवडणूक झाली, 25 जानेवारीला पत्र आलं, 27 जानेवारीला निवडणूक आयोगाला कळवलं. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी 33 नेते निवडले, 12 निवडून आले, 4 नियुक्त केले गेले.
कोर्ट काय म्हणालं?
1. शिंदे गटाला 11 राज्य प्रभारींचा पाठिंबा होता. ते शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेचे भाग आहेत, रचनेबाहेरील घटक नाहीत.
2. जेव्हा आपण एखाद्या राजकीय पक्षाचा विचार करतो, तेव्हा केवळ पदाधिकाऱ्यांचाच विचार करून चालत नाही, तर प्राथमिक सदस्यांचाही विचार करावा लागतो.
3. पक्षात एक रचना असते. यात विधिमंडळ पक्षातील सदस्यांचाही समावेश असू शकतो किंवा त्यांचा गट हा मूळ पक्षाचाच एक उप-घटक असू शकतो.
4. विधिमंडळ पक्षात फूट पडली आणि ती फूट प्राथमिक सदस्यस्तरापर्यंत पोहोचली, तर अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने या वादाची तपासणी कशी करावी?
