विधीमंडळातील फूट हीच पक्षातील फूट समजून निर्णय, ते पत्र दाखवत आयोगाची कोंडी; कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या शिवसेना फुटीवरील निर्णयाला आव्हान दिले. आयोगाने विधीमंडळातील फूट हीच पक्षातील फूट मानल्याचा त्यांचा दावा आहे. ठाकरे गटाने आयोगाला पक्षाच्या घटनात्मक बदलांची आणि पदाधिकारी नियुक्त्यांची माहिती दिली होती, तसेच २७ तारखेच्या पत्राचाही दाखला दिला. आयोगाने कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला.
विधीमंडळातील फूट हीच पक्षातील फूट समजून निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला. त्यांनी पक्षातील घटना बदलाकडेही लक्ष दिलं नाही, असं सांगत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची कोंडी केली. यावेळी त्यांनी 27 तारखेच्या पत्राचा दाखलाही दिला. तसेच पक्षातील नेते आणि उपनेत्यांच्या नियुक्त्या आणि निवडीची प्रक्रियाही स्पष्ट केली. सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केल्याने शिंदे गटाचं मोठं टेन्शन वाढण्याची शक्यता बळावली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेनेबाबतची आज पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. यावेळी ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला ठाकरे गटाकडून काय कळवण्यात आलं होतं आणि कसा पत्रव्यवहार करण्यात आला होता, याची माहिती दिली. काल मी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या (RP Act) कलम 29A बाबत सांगत होतो. उपकलम (4) च्या संदर्भात आता उपकलम (9) पाहा. पक्षाचे नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी किंवा पत्त्यात बदल झाल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे आवश्यक आहे, याकडे लक्ष वेधलं होतं. आता आम्ही निवडणूक आयोगाला काय कळवले होते, ते सांगतो. कारण या मुद्द्यावर अनावश्यक वाद निर्माण केला जात आहे, असं सिब्बल म्हणाले.
घटनेतील बदल आणि संघटनात्मक संरचना याचा संबंध नाही, असं सांगतानाच आयोगाने विधीमंडळ पक्षातील फूट ही पक्षातील फूट समजून निर्णय दिला. हा निर्णयच चुकीचा होता, असा दावाही कपिल सिब्बल यांनी केला.
आयोग कागदपत्रे पाहत नाही
आम्ही एकूम 23 उपनेते निवडले. बाकीच्यांची नियुक्ती केली. 27 तारखेच्या पत्रात नेते आणि नियुक्तीचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे, असं सांगतानाच कायद्यानुसार जे काही आवश्यक होते, ते आम्ही केले आहे. नवीनतम पक्षघटना आमच्याकडे नाही, असे म्हणणे निवडणूक आयोगासाठी सोयीचे आहे. निवडणूक आयोग म्हणतो की, सर्व उपनेते नामनिर्देशित केले जातात; पण प्रत्यक्षात ते निवडून येतात. निवडणूक आयोग कागदपत्रांकडे पाहतही नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.
शिवसेना पक्षप्रमुख हा उल्लेख होता
आम्ही आमचे कर्तव्य पार पाडताना निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे दिली होती. त्यांना बदल झाल्याचे माहीत होते, म्हणून त्यांनी आम्हाला त्याबाबत माहिती देण्यास सांगितले. ते म्हणतात की 2018 च्या पक्षघटनेची त्यांना माहिती नाही. मात्र, आम्ही दिलेल्या पत्रव्यवहारात ‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ असा स्पष्ट उल्लेख होता, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला.
