Sugar Rate: सरकारने साखरेच्या किमतीत घसरण तर केली, पण आता निर्माण झालाय मोठा अडथळा
Sugar देशांतर्गत साखरेच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे, सरकारने मंजूर केलेली १० लाख टन कच्ची साखर आयात करणे अवघड झाले आहे. सरकारने आयातदारांशी चर्चा करून एक नवीन योजना तयार केली आहे, परंतु आयात केलेल्या साखरेच्या वाढत्या किमतीमुळे विक्री करणे आव्हानात्मक राहिले आहे.
कारखान्यांमधील साखरेच्या विक्रमी किमती आणि संभाव्य तुटवड्यामुळे अटकळींना वाव मिळाला. सरकारने तुटवडा नाकारला आणि १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला मंजुरी दिली. आता, देशांतर्गत साखरेच्या किमतीत झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे केंद्र सरकारने परवानगी दिलेल्या १० लाख टन साखरेच्या आयातीला अडथळा निर्माण झाला आहे. वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमती आणि घसरणाऱ्या देशांतर्गत किमतींमुळे आयात केलेली साखर स्थानिक साखरेपेक्षा महाग झाली आहे, ज्यामुळे आयातदार आणि रिफायनर्सना ती विकणे कठीण झाले आहे.
उद्योग क्षेत्रातील माध्यमांच्या वृत्तानुसार, देशातील बंदरांवर असलेल्या रिफायनरीजनी अंदाजे २,६०,००० टन कच्ची साखर आयात करण्याचे वचन दिले आहे, परंतु आतापर्यंत केवळ काही हजार टन साखर देशांतर्गत बाजारात पोहोचली आहे. गेल्या काही आठवड्यांत, प्रमुख राज्यांमध्ये कारखान्यातील साखरेचे दर सुमारे ६५ रुपये प्रति किलोवरून ४४-५० रुपये प्रति किलोपर्यंत घसरले आहेत. यामुळे आयात केलेल्या साखरेचा खर्च आणि देशांतर्गत किमती यांच्यातील संतुलन बिघडले आहे.
इकॉनॉमिक टाइम्समधील एका वृत्तानुसार, एका प्रमुख साखर आयातदाराने सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय साखरेच्या किमती वाढल्या आहेत, तर देशांतर्गत किमती घसरल्या आहेत. परिणामी, आयात केलेली साखर देशांतर्गत बाजारात स्पर्धात्मक दरात विकणे कठीण झाले आहे. सध्या केवळ सुरुवातीच्या टप्प्यात विकलेली साखर आणि बंदरांवर आधीच दाखल झाली आहे, तेच बाजारात येतात.
सरकारची नवीन साखर योजना परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, केंद्र सरकारने सोमवारी साखर आयातदारांसोबत बैठक घेतली आणि त्यांना आयात वाढवण्याचे आवाहन केले. गेल्या आठवड्यात, सरकारने ‘ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीम’ अंतर्गत आयात केलेल्या साखरेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवली आणि तिचे रूपांतर ‘वन-टाइम टॅरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू)’ योजनेत केले. याअंतर्गत, बंदरांवर असलेल्या रिफायनरी, ज्या सामान्यतः कच्ची साखर आयात करतात, त्यावर प्रक्रिया करतात आणि नंतर निर्यात करतात, त्या आता निर्धारित कोट्यामध्ये ती साखर देशांतर्गत बाजारात विकू शकतात.
पुरवठा साखळीवर परिणाम मात्र, सोमवारपासून कारखान्यांमधील साखरेच्या दरात २-३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे की, अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत संभाव्य सरकारी कारवाई आणि दुकानांवर धाडी पडण्याच्या धोक्यामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. याचा परिणाम बाजारातील उपलब्धतेवर झाला असून, त्यामुळे दरात किंचित वाढ झाली आहे.
