पर्यावरण संरक्षणात भारताच्या वैश्विक नेतृत्वाचे दशक; केंद्रीय मंत्र्याने घेतला आढावा

pm narendra modi

Image Credit source: tv9 marathi

पर्यावरण संरक्षणात भारताच्या वैश्विक नेतृत्वाचे दशक होत आहे. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी एक पोस्ट करून भारताच्या पर्यावरण क्षेत्रातील कामगिरीचा आढावा घेतला आहे. 2021 मध्ये पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी ग्लास्गोतील COP26 मध्ये जगाला संबोधित केलं होतं. यावेळी मोदींनी भारताला 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली होती. खूप जणांनी याकडे एक महत्त्वाकांक्षी, कदाचित दूरची वाटणारी आकांक्षा म्हणून पाहिलं. मात्र, काही वर्षांतच भारताने 2015 मध्ये सादर केलेल्या पहिल्या राष्ट्रीय निर्धारीत योगदान (NDCs) उद्दिष्टांपेक्षा जास्त प्रगती केली आणि 2022 मध्ये अपेक्षेपेक्षा आधीच सुधारित NDCs स्वीकारल्या. आज भारत 2030 पर्यंतच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करणाऱ्या जगातील आघाडीच्या देशांपैकी एक आहे.

भारताची हवामान वचनबद्धता ही एक जीवनशैली आहे. पंतप्रधानांनी जगाला मिशन LiFE (पर्यावरणासाठी जीवनशैली) ची ओळख करून दिली. त्यातून प्रत्येक नागरिकाने जागरूक उपभोग आणि शाश्वत पद्धतीद्वारे भूमिका बजावण्याची कल्पना केली. हा समग्र दृष्टिकोन वैयक्तिक क्रियाकलापांपर्यंत मर्यादित नाही; तो कोळसा आणि खाण उद्योगांसह प्रत्येक क्षेत्रामध्ये विस्तारित आहे, याकडे जी. किशन रेड्डी यांनी लक्ष वेधलं आहे.

गेल्या दशकात, भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात Remarkable transformation घडलं आहे. स्थापित ऊर्जा क्षमतेतील कोळशाचा हिस्सा 2014–15 मध्ये सुमारे 60% वरून 2024–25 मध्ये फक्त 47% पर्यंत कमी झाला आहे. त्याच वेळी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत वाढ झाली आहे, जी फक्त 20% वरून प्रभावी 82% पर्यंत वाढली आहे, जे स्वच्छ ऊर्जा कडे निर्णायक वळण दर्शवते.

pm modi

या संक्रमणामागे कोळसा आणि खाण मंत्रालयाच्या पृथ्वीला विविध प्रभावी मार्गांनी परत देण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा मोठा वाटा आहे:

● स्वच्छ ऑपरेशन्स : पर्यावरणपूरक खाणकाम : कोळसा वायुगतिकीकरणासाठी दिला जाणारा प्रोत्साहन हा जीवाश्म इंधनावर आधारित ऊर्जेसाठी स्वच्छ भविष्याकडे उचललेलं पाऊल आहे. हायवॉल माइनिंग आणि फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटीसारख्या नवकल्पनांमुळे उत्सर्जन कमी होत आहे आणि वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक होत आहे. खाण पाण्याचे संवर्धन आणि अधिक कार्यक्षम वाहतूक प्रणाली हे क्षेत्राच्या शाश्वततेवरील कटिबद्धतेचे आणखी एक प्रतिबिंब आहे.

● भूखंडाचा ताबा : कोळसा मंत्रालयाने 2024-25 या आर्थिक वर्षात 2,459 हेक्टरांहून अधिक खाण जमीन हिरवाईने नटवली असून ती इको-पार्क्स आणि जंगलांमध्ये रूपांतरित केली आहे — याअंतर्गत 54 लाखांहून अधिक रोपांची लागवड करण्यात आली आहे.

● सौर प्रगती : कोळसा मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2025-26 पर्यंत 3 GW सौर क्षमता आणि 2030 पर्यंत 9 GW चं लक्ष्य ठेवतो, मुख्यतः कॅप्टिव्ह वापरासाठी.

● ऊर्जा संक्रमण : कोळसा उत्पादन 1 अब्ज टन पार करत असताना, भारताची ऊर्जा मिश्रण अद्याप नवीनीकरणीय ऊर्जावर जोर देत आहे.

● ऊर्जा सुरक्षा : राष्ट्रीय महत्त्वाच्या खनिज मिशन अंतर्गत, भारत ग्रीन तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वाच्या खनिजांसाठी एक मजबूत मूल्य साखळी तयार करेल, ज्यासाठी 16,300 कोटी रुपयांचा खर्च असेल.

भारताचा प्रवास जगाला हे दाखवून देतो की दृढदृष्टी, निर्धार आणि जबाबदारी यांसह हवामान कृती आणि आर्थिक विकास यांचा संतुलित संगम शक्य आहे.