Supreme Court : दांड्या मारणाऱ्या कर्मचाऱ्याला कामावरुन काढता येणार नाही, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
अनधिकृतरित्या कामावर गैरहजर राहिल्याबाबत एका कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकण्यात आले होते. या प्रकरणात निकाल देताना संबंधित कर्मचाऱ्याला कमावरून काढून न टाकता त्याला निवृत्तीवेतनासह सक्तीने निवृत्त करावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
नवी दिल्ली : अनधिकृतरित्या कामावर गैरहजर राहिल्याबाबत एका सरकारी कर्मचाऱ्याला (Government employees) बडतर्फ करण्यात आले होते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायलयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आपल्या निकालात म्हटले आहे की, वारंवार ऑफीसला दांडी मारणे किंवा अनधिकृतरित्या रजेवर जाणे हे चुकीचे आहे. मात्र त्यासाठी कर्मचाऱ्याला बडतर्फ केल्यास ही अत्यंत कठोर शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्याला कामावरून न काढता त्याला सक्तीची सेवानिवृत्ती (Retirement) देण्यात यावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याला सक्तीची सेवानिवृत्ती दिल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शचा लाभ देखील देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. खाण मंत्रालयाच्या वतीने 100 दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनधिकृत रजेवर गेलेल्या कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकण्यात आले होते. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला आहे.
नेमक प्रकरण काय?
हे प्रकरण 2000 मधील आहे. खाण विभागातील एक कर्मचारी हा 100 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस अनधिकृतरित्या कामवर गैरहजर राहिल्याने त्याला कामावरून काढून टाकण्यात आले होते. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याने या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या कर्मचाऱ्याच्या बाजुने निकाल दिला. तसेच या कर्मचाऱ्याला पुन्हा रूजू करून घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर खाण मंत्रालयाच्या वतीने या निकालाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना संबंधित कर्मचाऱ्याला कामावरून न काढता त्याला सक्तीची सेवानिवृत्ती द्यावी, तसेच त्याला निवृत्ती वेतनाचा लाभ देखील द्यावा असे आदेश दिले आहेत.
काय म्हटले सुप्रीम कोर्टाने?
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकण्याबाबतचा सरकारी आदेश रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र त्याला पुन्हा सेवेत घेण्याऐवजी सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात यावी, तसेच सक्तीच्या सेवा समाप्तीनंतर त्याला पेन्शनचा देखील लाभ मिळावा असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. कामावर अनधिकृतरित्या गैरहजर राहणे हे चुकीचे आहे. मात्र त्यासाठी त्याला इतकी कठोर शिक्षा देता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.