तर तुम्हाला तुरुंगातच पाठवेन, ‘त्या’ वकिलावर न्यायाधीश का भडकले?; सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल

भोपाळ : बागेश्वर धामचे धर्मेंद्र शास्त्री यांचा भोपाळमध्ये एका धार्मिक स्थळी होणाऱ्या एका कार्यक्रमाला आदिवासी समाजाने विरोध केला आहे. या कार्यक्रमाला आदिवासी समाजाने कोर्टात आव्हान दिलं होतं. यावेळी मध्यप्रदेशच्या उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विवेक अग्रवाल यांनी कोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाला चांगलीच फटकार लगावली. या वकिलाला धार्मिक स्थळी कार्यक्रम घेतल्याने आदिवासींच्या धार्मिक भावना कशा दुखावतील? या धार्मिक स्थळाबाबतच्या मान्यता काय आहेत? याची उत्तरे देता आली नाही. वकिलाने भलतीच उत्तरे दिली. त्यामुळे न्यायाधीशाचा पारा चढला आणि त्यांनी असंच गैरवर्तन सुरू राहिलं तर कोर्टाचा अवमान समजून थेट तुरुंगात रवानगी करेन, अशा शब्दात वकिलाला सुनावलं. कोर्टातील युक्तिवादाचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

कोर्टातील युक्तिवाद जसाच्या तसा…

स्थळ : मध्यप्रदेश कोर्ट

जस्टिस विवेक अग्रवाल : किती कॉस्टसह ही याचिका फेटाळायची आहे. वुई ऑलरेडी डिसायडेड वन पिटीशन.

अन्य कोणी तरी : 11885

जज : हां… धीस पीटिशन इज हाऊ वुई फाईंड बाय डिफेंड पर्सन… किती कॉस्ट लावायची आहे ते सांगा.

वकील : माय लॉर्ड आधीची याचिका आणि आताची याचिका यात फरक आहे.

जज : यात काय लिहिलंय सांगा जरा.

वकील : माय लॉर्ड यात annexure E (1) पाहिलं तर …

जज : तुम्ही ई वन दाखवा

वकील : वाचतो मी…

जज : ही तीच पार्श्वभूमी आहे. संपूर्ण तीच पार्श्वभूमी आहे.

वकील : माय लॉर्ड मी खाली वाचत आहे ना…जिल्हाल प्रशासनाद्वारे वन अनुसूचित क्षेत्रावरील विस्तार

जज : कुठल्या पानावर वाचत आहात तुम्ही?

वकील : पान नंबर 12

जज : कुठे वाचत आहात?

वकील : खाली

जज : जी

वकील : जिल्हा प्रशासनद्वारा पंचायत उपबंध अनुचित श्रेत्र विस्तार अधिनियम 1996च्या कलम ४च्या प्रदत्त अधिकाराचं हनन आहे. त्याचं उल्लंघन केलं जात आहे.

जज : तुम्ही ती याचिका वाचली आहे काय?

वकील : जी

जज : ती पिटिशन आणि आमची ऑर्डर तुम्ही वाचली की नाही वाचली? तुम्ही… तुम्ही म्हणताय ना वेगळी आहे…

वकील : वेगळी आहे ना…

जज : एक मिनिट. तुम्ही आधी माझं संपूर्ण म्हणणं ऐकून घ्या. हॅव यू गॉन थ्रू दॅट ऑर्डर? (have you gone through that order?)  (काही सेकंद शांतता) तुमचे जे स्पॉन्सर्ड करविते आहेत, त्यांनी तो आदेश तुम्हाला ऐकून दाखवला की नाही? मागच्या सुनावणीवेळी आम्ही तो पारित केला होता.

वकील : ती ऑर्डर माय लॉर्ड ग्रामसभाची परवानगी घेतली नाही त्या आधारे आहे. पण यात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, हिअर इज प्रोग्राम बीइंग डन माय लॉर्ड, द बीइंग… द बिग प्रव्हिज द प्लेस माय लॉर्ड… ज्या ठिकाणी कार्यक्रम केला जात आहे माय लॉर्ड तिथे बडा देवचं देवस्थान पूर्वीपासून आहे. हेच तर सांगत आहे मी. खालच्या पॅऱ्यात.

जज : काय लिहिलंय वाचा…

वकील : पंडित धीरेंद्र शास्त्रींकडून गाव भादूकोटर इथे कथावाचनाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. त्या ठिकाणी बडादेव भगवा स्थळ आहे. हे स्थळ आदिवासी गौंड समाजाच्या अस्थेचं प्रतिक आहे. त्यामुळे या ठिकाणी कथावाचनाचा कार्यक्रम ठेवल्याने आदिवासींच्या भावनेला ठेच पोहोचणार आहे.

जज : बडा देव भगवान स्थळाशी संबंधित काय मान्यता आहेत ते सांगा. एखाद्याच्या कथावाचनाने त्या मान्यतेचा अपमान कसा होणार हे सांगा. दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या. मग पुढे सरकू.

वकील : त्यांच्या पूर्वजांपासून…

जज : आधी सांगा काय मान्यता आहेत? त्यांच्या काय मान्यता आहेत हे तुम्ही पिटीशनमध्ये कुठे म्हटलं आहे?

वकील : माय लॉर्ड… मी…

जज : तुम्ही म्हणताय की… कुणाची मान्यता आहे तर त्या मान्यतेच्या संदर्भाने याचिकेत विस्तृत विवरण असलं पाहिजे. काय विवरण आहे ते सांगा?

वकील : त्यात… माय लॉर्ड… मी वाचून दाखवतो…

जज : कुठून वाचून दाखवत आहात?

वकील : याचिकेतून…

जज : हां… सांगा… पॅरेग्राफ नंबर…?

वकील : पॅरेग्राफ एक आहे माय लॉर्ड… द पिटीशनर हॅड…

जज : तुम्हाला फटकार लगावली आहे. यावरून एवढं तरी समजून घ्या की आम्ही तुम्हाला प्रश्न काय विचारतोय? अडचण हीच आहे की अशा वकिलाला कोर्टात उभं केलं जातंय त्यांना साधं उत्तरही देण्याची समज नाहीये. आय एम आस्किंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन दॅट व्हेन यू से पेज १२ … बडा बाग… बडा देव भगवान स्थळ आहे. त्याने आदिवासींच्या मान्यता आणि आत्म सन्माला ठेच पोहोचेल.

वकील : जी जी…

जज : मी तुम्हाला प्रश्न केलाय की बडा देव भगवानच्या काय मान्यता आहेत आणि कथावाचन केल्याने कुणाच्या मान्यतेला कशी ठेच पोहोचेल? आता तुम्हाला हिंदीतही प्रश्न सांगितला आणि इंग्रजीतही सांगितला आहे. त्याचं उत्तर द्या आधी.

वकील : माय लॉर्ड.. …… त्या जागेच्या ऐवजी दुसऱ्या जागेवर कथावाचन केलं तर तिथे कुणाचाही विरोध राहणार नाही.

जज : अरे आधी तुम्ही आमच्या प्रश्नाचं उत्तर देत नाहीये. हू आर यू डिसाईडेड की कोणत्या ठिकाणी होईल आणि कोणत्या ठिकाणी नाही होणार? तुम्हाला आधी तर हे सांगावं लागेल ना की काय मान्यता आहेत आणि त्या मान्यतांवर काय आघात होईल, त्या मान्यतांचं हनन होईल, अपमान होईल हे तर आम्हाला समजावून सांगा.

वकील : संविधानात तरतूद आहे. तेच तर तुम्हाला सांगत आहे. तुम्ही तर ऐकायलाही तयार नाहीत…

जज : संविधानात तरतूद आहे याची?

वकील : होय…

जज : हे मान्यतांचं उत्तर आहे

वकील : जी.. जी… संविधानात तरतूद…

जज : तुम्ही… तुम्ही… प्लीज…

वकील : संविधानात जी तरतूद… तेच सांगत आहे मी

जज : यू टॉक प्रॉपरली. संविधानात ही आदिवासींची मान्यता आहे. कुठे दिली? वाचून दाखवा…

वकील : मी सांगतो ना… तुम्ही ऐकायलाच तयार नाहीत. काहीही बोलत आहात जबरदस्ती…

जज : अरे… लेट नोटिस इज बी इश्यूड फॉर कंटेम्प्ट अगेनस्ट दी कौन्सिल… नाव सांगा तुमचं…

वकील : माय लॉर्ड…

जज : पहिल्यांदा तुम्हाला कंटेम्प्टचं नोटीस पाठवत आहोत. त्याचं उत्तर द्या तुम्ही. तुम्हाला हायकोर्टात युक्तिवाद करण्याची पद्धत माहीत नाहीये. इश्यू नोटीस अंडर दी प्रिटिशनर ऑफ श्री… तुमचं शुभ नाव सांगा.

वकील : आर्टिकल ५१ मध्ये एक तरतूद आहे ती मी सांगत आहे.

जज : आधी तुम्हाला प्रश्न काय विचारला होता?

वकील : तुम्ही तर ऐकूनच घेत नाही.

जज : मी तुम्हाला प्रश्न काय विचारला होता? माझा आधी प्रश्न मला सांगा?

वकील : प्रश्न तो… मी… युक्तिवाद…

जज : आधी माझ्या प्रश्नाचं तुम्ही उत्तर द्या.

वकील : मी युक्तिवाद करत आहे. आधी तुम्ही ऐकून घ्या. युक्तीवाद ऐका…

जज : आम्ही नाही ऐकणार तुमचा युक्तिवाद… तुम्ही प्रश्नाचं उत्तर देणार नाही, तोपर्यंत तुमचा युक्तिवाद नाही ऐकणार. अशा प्रकारे तुम्ही वाद घालाल तर कंटेम्प्ट होईल.

जज : आता तुम्ही दुसरा प्रश्न ऐका. त्याचं उत्तर द्या. मग संविधान वाचू. सर्व आदिवासी समाज कोण आहे ? आणि याचिका दाखल करण्यासाठी तुम्हाला कोणी अधिकार दिले आहेत? ऑथराईजेशन कुठे आहे? आधी पिटीशन फाईल करण्यासाठीचं ऑथराईजेशन दाखवा. आणि जराही उलट सुलट युक्तिवाद केला तर इथूनच तुरुंगात पाठवेन मी. माइंड यू. संपूर्ण वकिली संपुष्टात येईल. समजलं. सौजन्याने बोलायला शिका. पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर द्या आणि दुसऱ्याही प्रश्नाचं उत्तर द्या. आधी हे सांगा तुम्हाला याचिका दाखल करण्यासाठी कुणी ऑथराईज केलंय.

वकील : सर्व आदिवासी…

जज : हा संपूर्ण वाह्यातपणा करणं विसरून जाल (भडकून). याचिका दाखल करण्यासाठी सर्व आदिवासी समाजाचं ऑथराईजेशन कुठे आहे?

वकील : माय लॉर्ड यात…

जज : आचरटपणा करून टीआरपी मिळवू असा तुम्ही लोक विचार करता…

वकील : नाही… नाही… नाही

जज : पण ज्या दिवशी आम्ही तुरुंगात पाठवू, त्या दिवशी तुमची संपूर्ण वकिली बंद होईल हे तुम्ही विसरता. यू शुड बी सॉरी. वाह्यातपणा करण्यासाठी तुम्हाला शिकवून पाठवलं जातं. प्रश्नाचे उत्तर देत नाही आणि गैरवर्तवणूक करता. पुन्हा म्हणता आम्ही ऐकत नाही? आम्ही याचिका वाचून येतो. काय प्रश्न विचारायचं हे आम्हाला माहीत असतं. (ओरडतात) (थोडावेळ शांतता) काय नाव आहे तुमचं?

वकील : जीएस उपदे (हळू आवाजात)

जज : जी

वकील : जीएस उपदे

जज : किती वर्षापासून वकिली करत आहात?

वकील : 2007-2008

जज : उच्च न्यायालयात कधीपासून आहात?

वकील : 2007-2008 पासून

जज : मग तुम्हाला वकिली करण्याची पद्धत शिकवली नाही का? की, कसं कोर्टात बोललं जातं? (ओरडून… पुन्हा काहीवेळ शांतता) अँड एव्हरी लॉयर शूड नोट कुणीही गैरवर्तवणूक केली तर कंटेम्प्ट समजून तुरुंगात टाकेल. यू शूड नो हाऊ टू आर्ग्यू बिफोर हायकोर्ट. सांगा, कुणी तुम्हाला याचिका दाखल करण्यासाठी ऑथराईज केलं आहे. सर्व आदिवासी समाजाचं ऑथराईजेशन आणा. ये हेमलाल धुर्वे आणि हरनाम मडावी… कुणी तुम्हाला पिटीशन फाईल करण्यासाठी ऑथराईज केलं आहे? (पुन्हा शांतता)

वकील : हेमलाल धुर्वे यांनी

जज : कुठे आहे ते ऑथराईजेशन? पेज नंबर काय? (पुन्हा काहीवेळा शांतता )

वकील : माय लॉर्ड वकालतनामा…

जज : नाही, वकालतनामा नाही. त्या संस्थेचा, सर्व आदिवासी समाजाचं रिझोल्यूशन द्या. त्यांनी या दोन लोकांना हेमलाल धुर्वेजी यांना आणि हरनामा मडावी यांना याचिका दाखल करण्यासाठी ऑथराईज केलं आहे.

वकील : सर, यात जे पान नंबर 47 आहे.

जज : पान नंबर 47?

वकील : होय

जज : जी सांगा

वकील : पेज नंबर 47 आणि 49

जज : हां… वाचा ते… ते वाचा प्लीज, 47 आणि 48 मध्ये काय लिहिलं आहे?

वकील : आज… टाईप कॉपी वाचत आहे.

जज : जी

वकील : आज दिनांक बुधावारी सर्व समाजाची बैठक श्रीमान धारा सिंह अध्यक्ष तसेच बालाघाट जिल्ह्यातील समस्त आदिवासी समाज सामाजिक संघटन, पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते, प्रतिथयश महिला आणि पुरुष उपस्थितीत कारवाई विचार आणि मनन करून निष्कर्ष काढण्यात आला आणि निर्णय घेण्यात आला. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 44 (1) पाचवी अनुसूचीच्या अनुसार अनुसूचित क्षेत्राच्या…

जज : कुठे आहे लेटर हेड? कुठे आहे ऑथराईजेशन?

वकील : लेटर हेड तर लावलेले…

जज : प्लेन कागदपत्रांवर एखादी बैठक कारवाई करत असेल तर त्याचं काही औचित्य…तुम्ही हे कागदपत्र लावले आहेत, त्यात अध्यक्ष म्हणून सही केलेली आहे.. लिहिलेलं आहे ना… पुढे पान नंबर 50 वर वाचा… टाईप कॉपीत. मंशाराम मडावी, अध्यक्ष. हे कोणत्या गोष्टीचे अध्यक्ष आहेत? कुठे आहे तुमचं लेटर हेड? कुठे आहेत तुमची कागदपत्रे? तुम्हाला कोणी अध्यक्ष केलं. ऑथराईज्ड केलं. कुठे आहेत तुमचे…

अन्य कुणी तरी : कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी समुदाय इज अलसो रिक्वायर्ड

जज : येस येस… त्या मुद्द्यावरच आता मी येत होतो. थँक्यू

जेव्हा स्पॉन्सर्ड पिटिशन असते त्यावेळी अशा प्रकारचे टेंट्रम दाखवले जातात.

वकील : माय लॉर्ड याचं रजिस्ट्रेशन आहे. पण मी ते आज फाईल केलं नाही.

जज : नाही केलं फाईल तर मी आज नाही ऐकू शकणार. जेव्हा फाईल कराल तेव्हा ऐकू. याचिका याच ग्राऊंडवर रद्द करण्यात येईल. रजिस्ट्रेशन सोबत नवी याचिका दाखल करा.

वकील : सर, उद्या कार्यक्रम होत आहे… (गयावयाच्या सुरात)

जज : त्याला काय करू शकतो? तुम्हाला तयारी करायला हवी होती. तुम्ही जेवढी गर्मी दाखवत होता. ही गोष्ट तुम्ही विनम्रतेने आधी सांगितली असती तर तुम्हाला ऐकलं असतं. आता पक्षकाराला सांगा मी गर्मी दाखवल्याने कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली. पुन्हा तुमचं नाव सांगा.

वकील : जीएस उपदे

जज : जी… जीएस

वकील : उपदे… याचिकाकर्त्याकडे याचिका दाखल करण्यासाठीचे हमी पत्र नव्हते. तथाकथित सर्व आदिवासी समाज, जिल्हा बालाघाट यांच्याकडून असं कोणतंही वकिलपत्र दिलं नाही. कोर्टाने काही प्रश्न उपस्थित केले. त्याला याचिकाकर्ता सक्षमपणे उत्तर देऊ शकला नाही. याचिकाकर्त्याकडून परिशिष्ट ब-1चं वाचन केलं जात होतं. पण आम्हाला वर्गनिहाय डेटा हवा होता. ही याचिका सुनावणीला घ्यावी असं त्यात काही नव्हतं. नव्याने परिपूर्णपणे याचिका दाखल करण्यासाठी ही याचिका फेटाळली जात आहे. ( for the petitioner there is no authorisation in favour of the petitioner by the so called sarva adivasi samaaj district bala ghat to file this writ petition. petitioner is not in a position in a answer queries of this court. while petitioner was reading annexure b1 this court wanted to know categorical data. this petition not matured to be given us hearing. petition has returned with the liberty to file properly constituted petition if petitioner so desire. )