सीमाभागातील मराठी भाषिकांचं दुःख थेट पंतप्रधानांच्या कानावर; ‘या’ खासदारने बोम्मईंच्या तक्रारीचा पाढाच वाचला…

नवी दिल्लीः सांगली जिल्ह्यातील 40 गावांसह सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट आणि पंढरपूर गावांवर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला होता. त्यानंतर सीमावादावर ठिणगी पडली. त्याचे पडसाद दोन्ही राज्यात उमटले होते. या घटनेनंतर महाराष्ट्रातल नेत्यांसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी केंद्र सरकारने सीमावादाबाबत मध्यस्ती करावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसोबत सीमावादावर चर्चा करून या वादावर तोडगा काढण्याचे अश्वासन दिले.

त्यानंतरही बसवराज बोम्मई यांनी सीमावादाबाबत आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांबाबत चिथावणीखोर वक्तव्य त्यांनी केली.

त्यामुळे या गोष्टी आणि सीमावाद पंतप्रधानांच्या कानी घालावा यासाठी खासदार धैर्यशील माने यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.

धैर्यशील माने यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सीमाभागातील मराठी भाषिकांची कर्नाटक प्रशासनाकडून कशी गळचेपी केली जाते. त्याबरोबरच सीमादामुळे आता त्यांच्यावर कसा अन्याय केला जातो याबाबतही त्यानी यावेळी चर्चा केली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीनंतरही बसवराज बोम्मई यांनी चिथावणीखोर वक्तव्य करायचे थांबले नाहीत. त्यांनी केलेल्या ट्विट संदर्भातही अमित शाह यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीवेळी चर्चा करण्यात आली होती.

त्यावेळी बोम्मई यांनी आपले ट्विटर अकाऊंट हॅक झाल्याचे खोटे सांगितले होते. बसवराज बोम्मई यांच्या या अशा बेताल आणि चिथावणीखोर वक्तव्यामुळेच सीमावाद पेटत असल्यचाचेही खासदार धैर्यशील माने यांनी यावेळी पंतप्रधानांना सांगितले.

सीमाप्रश्न सध्या न्यायालयामध्ये आहे. तो प्रश्न प्रलंबित असतानाही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमावादावर विधानसभेत चिथावणीखोर भाषण केले.

विधानसभेत सीमावादावर ठराव मांडताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही. या त्यांच्या वक्तव्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. याबाबतही त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर चर्चा केली आहे.

खासदार धैर्यशील माने हे सीमाप्रश्नी स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष आहेत. मागील चार दिवसांपूर्वी त्यांनी बेळगावलाजाण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना बेळगाव बंदीच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे एका लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षालाही बेळगावमध्ये येऊ दिले जात नाही असंही त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगितले.