पीएम मोदी यांच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर सरकारचे मोठे वक्तव्य, जनतेला काय सांगितले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल १० मे रोजी जागतिक तणावामुळे देशाच्या नागरिकांना इंधनाचा वापर काटकसरीने करण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी सांगितले होते की पेट्रोल-डीझेल संपूर्ण जगात महाग झाले आहे. त्यामुळे इंधन वाचवणे आणि या प्रकारे पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवर खर्च होणारी परकीय चलन वाचवणे ही आपली जबाबदारी आहे. या वर आता केंद्र सरकारने सोमवारी ( ११ मे २०२६ ) आपले म्हणणे मांडले आहे.

भारतात पेट्रोलियम उत्पादनाची कमतरता नाही

पश्चिम आशियातील स्थितीवर इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप ( IGoM ) ब्रीफिंग दरम्यान, सरकारने अधिकाऱ्यांना सांगितले की भारताकडे पर्याप्त इंधनाचा साठा आहे. आणि भारताने क्षेत्रात चालू असलेल्या संघर्षाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

IGoM ने सांगितले की देश सुरक्षित आहे आणि कोणत्याही प्रकारच्या पेट्रोलियम उत्पादनांची कोणतीही कमतरता नाही. बहुतांशी देशांनी घरगुती खप कमी करण्यासाठी आपात्कालिन उपायांचे आयोजन केले आहे. भारताकडे 60 दिवसांच्या कच्चे तेल, 60 दिवसाचा नैसर्गिक गॅस आणि 45 दिवसांचा एलपीजीचा स्टॉक आहे.परकीय चलनाचा साठा 703 अब्ज डॉलर इतक्या आरामदायक स्थितीत आहे.

भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल रिफायनर आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा चौथा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. भारत 150 हून जास्त देशांना निर्यात करतो आणि घरगुती मागणी पूर्णपणे पूर्ण करत आहे, परंतू देशाला याची मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाची किंमत प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.

भारतात पेट्रोलियमच्या किंमती स्थिर आहेत : केंद्र सरकार

इंधनाची बचत या ओझ्याला कमी करु शकते. पंतप्रधान मोदी यांनी लोकांना सामुहिक भागीदारीची अपिल केली आहे.म्हणजे देशा जागतिक आर्थिक घडामोडी, पुरवठा साखळीचे आव्हान आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्षाने वाढलेल्या किंमतीशी निपटण्यासाठी मदत मिळू शकेल. त्यामुळे त्यांनी पेट्रोलियम उत्पादनांचा वापर समजदारीने करणे, अनावश्यक खर्च कमी करण्यावर भर देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे देशावर पडणारे आर्थिक ओझे आता आणि भविष्यात कमी होऊ शकेल. भारत त्या मोजक्या देशांपैकी एक आहे जेथे जागतिक अस्थिरतेतही संघर्ष सुरु झाल्यानंतर 70 दिवस होऊनही पेट्रोलियमच्या किंमती स्थिर बनलेल्या आहेत.

भारतीय नागरिकांनी चिंता करु नये- सरकार

भारतातील तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना रोज 1,000 कोटींचा नुकसान होत आहे. आणि Q1 26 मध्ये त्यांच्या वसुलीत सुमारे 2 लाख कोटींची कमी आली आहे. जागतिक संकटातही आकाशाला भिडलेल्या किंमतीचे ओझे भारतीय नागरिकांवर पडू नये यासाठी कंपन्या हा खर्च सोसत आहेत. नागरिकांनी चिंता करु नये रिटेल आऊटलेटवर धावपळ करु नये असे आवाहन सरकारने केले आहे.