‘कृषी कायद्यांसारख्या कठोर सुधारणा रेटण्यासाठीच जनतेने मोदींना बहुमत दिलेय’

| Updated on: Dec 16, 2020 | 7:44 AM

नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या निर्णयानंतर सरकारची उलटी गणती सुरु झाली, असे अनेकांनी म्हटले. | Narendra Singh Tomar

कृषी कायद्यांसारख्या कठोर सुधारणा रेटण्यासाठीच जनतेने मोदींना बहुमत दिलेय
Follow us on

नवी दिल्ली: देशातील जनतेने मोदी सरकारला फक्त सत्तेत राहण्यासाठी नव्हे तर कठोर सुधारणा रेटण्यासाठीच बहुमत दिले आहे, असे वक्तव्य केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी केले. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातही नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कर कायद्यासारखे (GST) निर्णय घेण्यात आले. तेव्हा या निर्णयांना विरोध झाला. मात्र, हे निर्णय आमुलाग्र बदल करणारे आणि 2019 साली भाजपला आणखी भक्कम बहुमत मिळवून देणारे ठरल्याचा दावाही कृषिमंत्री तोमर यांनी केला. (Union agirculture Minister on farmers protest in Delhi)

नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनासंदर्भात केंद्र सरकारची बाजू स्पष्ट केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या कार्यकाळात अनेक सुधारणा केल्या. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या निर्णयानंतर सरकारची उलटी गणती सुरु झाली, असे अनेकांनी म्हटले. मात्र, 2019 च्या निवडणुकीत जनतेने मोदी सरकारला 287 जागांऐवजी 303 जागांचे भक्कम संख्याबळ मिळवून दिले.

याचा अर्थ असा की, राजकीय स्वार्थ, व्होटबँकेचे राजकारण आणि दबावाच्या राजकारणामुळे आजपर्यंत ज्या सुधारणा अंमलात येऊ शकल्या नाहीत त्यापलीकडे जाऊन मोदींनी काम करावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. फक्त सत्तापालटासाठी नव्हे तर खऱ्या अर्थाने बदल घडवण्यासाठी जनतेने मोदी सरकारला पुन्हा निवडून दिले, असा दावा तोमर यांनी केला.

‘शेतकरी तडजोडीला मान्य असतील तेव्हाच सरकार त्यांना चर्चेसाठी बोलावेल’

सरकारने दिलेला तडजोडीचा प्रस्ताव शेतकरी ज्यादिवशी मान्य करतील तेव्हा केंद्र सरकार आंदोलकांना पुन्हा चर्चेसाठी बोलावे, असे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी स्पष्ट केले. आम्ही शेतकऱ्यांना 9 डिसेंबरला एक प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावावर सध्या शेतकरी नेत्यांशी अनौपचारिक चर्चा सुरु आहे. सरकारचा हा प्रस्ताव मान्य केल्यास मी शेतकऱ्यांना चर्चेचे निमंत्रण पाठवायला तयार असल्याचे तोमर यांनी सांगितले.

आम्ही शेतकऱ्यांना जाचक वाटत असलेल्या कृषी कायद्यातील काही तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यास आम्ही तयार आहोत. मात्र, आंदोलकांना कायद्यातील प्रत्येक कलमावर स्वतंत्रपणे चर्चा करायची नाही. त्यांना आणखी काही चिंता सतावत आहेत. यामध्ये पिकांचे तण जाळणे आणि वीज बिलासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. आम्ही त्यावरही चर्चा करायला तयार असल्याचे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या:

नारी शक्तीने शेतकरी आंदोलनाची ताकद वाढली, 2000 पेक्षा अधिक महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग

शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर विरोधी पक्षांची बंदूक : पंतप्रधान मोदी

(Union agirculture Minister on farmers protest in Delhi)