Corona Vaccination : लसीकरणावरुन विरोधकांचे मोदी सरकारला सवाल, नीती आयोगाकडून 7 प्रश्नांची उत्तरं

नवी दिल्ली : देशात कोरोना लसींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरणाचा वेग प्रचंड मंदावला आहे. यावरुनच विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलंय. विरोधकांनी लसींच्या पुरवठ्यापासून परदेशात लसींच्या निर्यातीपर्यंत सरकारला गंभीर प्रश्न विचारलेत. तसेच मोदी सरकारल देशाला लसी पुरवठा करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केलाय. यानंतर आता नीती आयोगाने यातील 7 आरोपांना उत्तरं दिली आहेत. ते खालीलप्रमाणे (Modi Government and Niti Ayog answer 7 question allegation of Corona Vaccination),

Dr Vinod Paul, Member (Health), @NITIAayog, answers oft-asked questions with facts on issues such as vaccines, COVID management in the Centre-states context etc.

Pointed, clear and informative.@MoHFW_INDIA @PIB_India pic.twitter.com/ugVD1tjn6w

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 27, 2021

1. सरकारने परदेशातून लसी खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला नाही

नीती आयोगाने दावा केलाय, “केंद्र सरकारकडून 2020 च्या मध्यापासूनच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत चर्चा सुरु आहे. फायजर, जेजे आणि मॉडर्नासोबत अनेक फेऱ्यांमध्ये चर्चा झालीय. सरकारने या कंपन्यांना भारतात लस तयार करण्यासाठी पूर्ण सहकार्य देण्याचं आश्वासन दिलंय. जसं भारतातील कंपन्यांनी भारताला प्राधान्य दिलं तसंच त्या कंपन्या देखील त्यांच्या देशांना प्राधान्य देत आहेत. फायजर लस उपलब्ध झाली तर आयात करण्यावर भर असेल. सरकारच्या प्रयत्नामुळेच स्पूतनिक व्ही लस भारतात आली. आता तिचं भारतात उत्पादनही होईल.”

2. केंद्राने जागतिक पातळीवर मान्यता मिळालेल्या लसींना परवानगी दिली नाही

विनोद पॉल म्हणाले, “केंद्राने एप्रिलमध्ये भारतात यूएस एफडीए (FDA), ईएमए (EMA), यूकेच्या एमएचआरए (MHRA), जपानच्या पीएमडीए (PMDA) आणि डब्ल्यूएचओच्या आपतकालीन वापरासाठी मंजूर लसींना भारतात येण्यासाठी सुलभता तयार केलीय. ब्रिजिंग परीक्षणाची आता भारतात गरज नाही. ड्रग कंट्रोलरकडे आता कोणत्याही परदेशी लसीचा मंजूरीसाठी अर्ज नाहीये.”

3. सरकार देशांतर्गत कोरोना लस उत्पादनासाठी काहीही करत नाही

सरकारने भारतात बायोटेकशिवाय आता 3 इतर कंपन्यांना लस निर्मितीसाठी मंजूरी दिलीय. सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे कोव्हिशिल्ड लस निर्मितीचाही वेग वाढला आहे. कोव्हिशिल्डच्या लसींचं उत्पादन लवकरच 6.5 कोटीवरुन 11 कोटी इतकं वाढेल.

4. केंद्राने इतर कंपन्यांना परवान्यासाठी आमंत्रित करायला हवं होतं

कंपन्यांना उत्पादनाला मंजूरी देऊन बंधनकारक करणं चांगली योजना नाही. यात केवळ लसीचा फॉर्म्युला देण्याचा प्रश्न नाही तर सक्रीय भागीदारी, लोकांचं प्रशिक्षण आणि बायो सेफ्टी लॅब असे अनेक मुद्दे आहेत.

5. केंद्र सरकारने लसींची जबाबदारी राज्यांवर टाकली

नीती आयोगाने म्हटलं, “केंद्र सरकार लसींचं उत्पादनपासून परदेशातून लसीच्या आयातीसाठी लवकरात लवकर मंजूरी मिळवण्याच्या कामात आहे. याशिवाय केंद्र मोफत कोरोना लस देण्याचंही काम करत आहे हे राज्यांना माहिती आहे. राज्यांना लस खरदेी करण्यासाठी स्वतः प्रयत्न करण्याचेही अधिकार दिले आहेत.

6. केंद्र राज्यांना पुरेशा प्रमाणात लस देत नाही

केंद्र मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणेच पारदर्शी पद्धतीने राज्यांना पुरेशा लसी देत आहे. राज्यांना लस पुरवठ्याबाबत आधीपासूनच माहिती दिली जात आहे. भविष्यात हा पुरवठा वाढवला जाईल.

7. केंद्र मुलांच्या लसीकरणासाठी काहीच पाउलं उचलत नाही

आतापर्यंत कोणताही देश मुलांना लसीकरण देत नाहीये. WHO ने लहान मुलांना लस न देण्याची सूचना केलीय. मुलांसाठी भारतात लवकरच चाचणी सुरु होईल. याबाबत तज्ज्ञ निर्णय घेतील.

हेही वाचा :

खासगी रुग्णालयातील लसीकरणाचे दर निश्चित करा, पुण्याच्या महापौरांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

स्तनदा मातांना थेट लसीकरण केंद्रांवर येऊन घेता येणार लस, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

… तर कोव्हिशील्‍डच्या तिसऱ्या डोसने कोरोनाचा प्रत्येक विषाणू हरणार? वाचा नवा अभ्यास काय सांगतोय

व्हिडीओ पाहा :

Modi Government and Niti Ayog answer 7 question allegation of Corona Vaccination