मोदी सरकारचा अल्पसंख्याक कल्याणावर फुल फोकस, 11 वर्षात घडवले असंख्य बदल

भारतात गेल्या 11 वर्षांपासून भाजपचे सरकार आहे, नरेंद्र मोदी हे या सरकारचे नेतृत्व करत आहे. मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात प्रत्येक समाजाच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित कलेले आहे. गेल्या 11 वर्षात, केंद्र सरकारने केंद्रीय स्तरावर अधिसूचित असलेल्या मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, बौद्ध आणि जैन या 6 अल्पसंख्याक समुदायांच्या विकासाला चालना देण्याचे काम केले आहे. सरकारने देशातील अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाशी संबंधित अनेक योजना देखील सुरू केल्या आहेत. याबाबत माहिती जाणून घेऊयात.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाने 10 मार्च 2025 पर्यंत 1,74,148 पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना 752.23 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. तसेच 2014-15 मध्ये 431.20 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. तसेच जिओ पारशी योजनेद्वारे आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 3 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते.

18 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

प्रधानमंत्री जन विकास उपक्रमाअंतर्गत 2014-15 ते 2024-25 या 10 वर्षात 18,416 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 5 योजना पीएम विकासमध्ये विलीन करण्यात आल्या आहेत, यामुळे अल्पसंख्याक युवक आणि महिलांना कौशल्य आणि नेतृत्व प्रशिक्षणाद्वारे फायदा झाला आहे.

मुस्लिम समुदायाच्या फायद्यासाठी केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा कायदा 2025 सादर केला. या कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापन आणि प्रशासनाशी संबंधित असणाऱ्या समस्या सोडवणे हा आहे. या अंतर्गत वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन डिजिटल पद्धतीने करण्यासाठी उम्मीद नावाचे पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.

रोजगार आणि आर्थिक सक्षमीकरण योजना

केंद्र सरकारने देशातील अल्पसंख्याकांसाठी रोजगार आणि आर्थिक सक्षमीकरण योजना सुरू केल्या आहेत. यातील प्रधानमंत्री वारसा प्रोत्साहन (पीएम विकास) ही एक महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना आधीच्या कमवा आणि शिका, नई मंजिल, नई रोशनी, हमारी धारोहर आणि उस्ताद या 5 योजनांना एकत्रित करते. ही योजना तरुणांमध्ये कौशल्य विकास तसेच अल्पसंख्याक महिलांमध्ये उद्योजकता आणि नेतृत्व तसेच शिक्षणात मदत करण्यासाठी आहे.

अल्पसंख्याक समाजास शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी सरकारने मौलाना आझाद राष्ट्रीय फेलोशिप (MANF) सुरू केली आहे.या योजनेचा उद्देश एमफिल आणि पीएचडी सारख्या पदवी मिळविण्यासाठी अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत म्हणून फेलोशिप देणे हा होता. इतर मंत्रालयांनी अशाच योजना सुरू केल्यामुळे 2022-23 मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली. मात्र विद्यार्थ्यांसाठी पढो परदेश योजना सुरू करण्यात आली. याचा फायदा हजारो विद्यार्थ्यांना होत आहे.

राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना

बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजनेद्वारे इयत्ता 9 वी ते 12 वी पर्यंत शिकणाऱ्या पण वार्षिक 2 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मुलींना शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे. तसेच सर्व अल्पसंख्याकांना विशेष प्रशिक्षणाद्वारे तांत्रिक किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी नया सवेरा (मोफत प्रशिक्षण योजना) योजना सुरू करण्यात आली आहे.

तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि रेल्वेसह केंद्र आणि राज्य सरकार अंतर्गत गट अ, ब आणि क सेवा आणि इतर समकक्ष पदांसाठी भरतीसाठी स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये पात्र होण्यासाठी अल्पसंख्यांक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मदत केली जात आहे.

सरकारने सामाजिक-आर्थिक असमानता कमी करण्यासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम सादर केला आहे. देशातील 308 जिल्ह्यांमधील 1300 क्षेत्रे पीएमजेव्हीके अंतर्गत येतात. यातील 870 क्षेत्रे अल्पसंख्याक दाट लोकवस्तीचे ब्लॉक आणि 321 अल्पसंख्याक दाट लोकवस्तीची शहरे आणि 109 जिल्हा मुख्यालये आहेत.

हज यात्रेबाबत महत्वाचा निर्णय

केंद्र सरकार हज यात्रेकरुंच्या सोयीसाठी प्रयत्न करत आहे. हज समिती कायदा 2002 आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांचे प्रशासन यासह हज यात्रेचे व्यवस्थापन 1 ऑक्टोबर 2016 पासून परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. यासाठी 2014-15 मध्ये 47.30 कोटी, तर 2023-24 मध्ये 83.51 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.

त्याचबरोबर हज सुविधा अॅप देखील लाँच करण्यात आले आहे. एप्रिलमध्ये 620 हज प्रतिनिधींसाठी दोन दिवसांचे प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. तसेत हज यात्रेकरूंना तंदुरुस्तीचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी हज वॉकेथॉन आयोजित करण्यात आला होता.

केंद्र सरकारकडून बौद्ध विकास योजना (बीडीपी), कौमी वक्फ बोर्ड तर्की योजना, बौद्धांसाठी शहरी वक्फ मालमत्ता विकास योजना आणि पारसी समुदायासाठी जियो पारसी योजना राबविण्यात येत आहेत. तसेच लोक संवर्धन पर्वाच्या माध्यमातून देशभरातील अल्पसंख्याक कारागिरांना एकत्र आणण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवविले जात आहेत.

जैन समुदायासाठी अभ्यास केंद्रे

अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने दिल्ली शीख गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीच्या साथीने भाषिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी खालसा कॉलेज, दिल्ली विद्यापीठात गुरुमुखी लिपीसाठी केंद्र स्थापन करण्यासाठी 25 कोटी रुपयांची मान्यता दिली आहे.त्याचबरोबर पारशी वारसा जपण्यासाठी 11.17 कोटी रुपयांच्या अवेस्ता पहलवी प्रकल्पासाठी मुंबई विद्यापीठासोबत दोन सामंजस्य करार केले आहेत.

त्याचबरोबर केंद्रीय हिमालयन संस्कृती अभ्यास संस्थेसोबत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 40 कोटी रुपयांचा निधी वापरला जाणार आहे. अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने जैन धर्माच्या विकासासाठी दोन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यातील पहिले केंद्र हे इंदूरमधील DAVV येथील जैन अभ्यास केंद्र आहे. तर दुसरे गुजरात विद्यापीठातील जैन हस्तलिखित विज्ञान केंद्र आहे. यासाठी अंदाजे 65 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. एकंदरीत अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून सतत प्रयत्न केले जात आहेत.