मुस्लिम तरुणींच्या विवाहाची वयोमर्यादा वाढवण्यासाठी संघ मैदानात, पर्सनल लॉमध्ये दुरुस्तीसाठी राष्ट्रव्यापी मोहीम छेडणार
मुस्लिम समाजातील तरुणींचे कमी वयात होणारे विवाह रोखण्यासाठी आणि मुस्लिम तरुणींच्या विवाहाची वयोमर्यादा वाढवण्यासाठी आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मैदानात उतरला आहे. संघाच्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाने या संदर्भात देशभरात एक मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली: मुस्लिम समाजातील तरुणींचे कमी वयात होणारे विवाह रोखण्यासाठी आणि मुस्लिम तरुणींच्या विवाहाची वयोमर्यादा (marriage of Muslim women) वाढवण्यासाठी आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मैदानात उतरला आहे. संघाच्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाने (Muslim Rashtriya Manch) या संदर्भात देशभरात एक मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुस्लिम तरुणींच्या विवाहाची वयोमर्यादा वाढवण्यासाठी पर्सनल लॉमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली पाहिजे. त्यासाठी देशव्यापी आंदोलन हाती घेण्यात येणार असून त्याला जनआंदोलनाचं स्वरुप देण्याचा निर्णय मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाने घेतला आहे. तसेच मुस्लिम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यासाठी स्वतंत्र जागा देण्याची मागणी होत आहे. त्याला जनसमर्थन मिळावं म्हणूनही प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचं मंचाने सांगितलं. समाज तीन तलाक, हलाला, बहुविवाह प्रथा, हिजाब आणि तरुणपणातच मुलींचा होणारा विवाह आणि इतर दुष्पप्रभाव देशातील मुस्लिमांच्या लक्षात आला आहे. त्यामुळेच मंचाने या प्रकरणी देशव्यापी चर्चा करण्याचं आवाहन केलं आहे.
मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाच्या टीमने गाझियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, रामपूर, देवबंद, बरेली, बिजनौर, शाहजहांपूर, संभळ, बहराईच, कैराना, अलिगड, आग्रा, कानपूर, लखनऊ, फैजाबाद, सहारनपूर, गोरखपूर, आजमगढ, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, वाराणासी, महू, देवरिया, हरिद्वार, उधमसिंग नगर आदी जिल्ह्यांचा दौरा केला. मुस्लिम समाजाच्या उत्थानासाठी आणि देशभरात जागरूकता आणण्यासाठी अभियान हाती घेतलं जाईल, तसेच जनआंदोलन करण्यात येणार आहे. मुस्लिम समाजासह समाजातील विविध वर्गाच्या सुधारणेसाठी योजना तयार करणार असल्याचंही मंचाने स्पष्ट केलं आहे.
कमी वयातच मातृत्व
मुस्लिम समाजातील शिकलेला वर्ग सोडला तर इतर कुटुंबांमध्ये मुलींचा कमी वयातच विवाह लावून दिला जातो. शरिया कायद्यानुसार हा विवाह लावून दिला जातो. ग्रामीण भागात तर अनेक मुलींचा वयाच्या 12व्या आणि 13 व्या वर्षीच विवाह होतो. 20 वर्षाच्या होईपर्यंत त्यांना अनेक मुले झालेली असतात. त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या विवाहाची वयोमर्यादा वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी पर्सनल लॉमध्ये दुरुस्ती होण्याची गरज आहे. म्हणूनच आम्ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन हाती घेणार आहोत, असं मंचाने म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारने संसदेच्या गेल्या हिवाळी अधिवेशनात बालविवाह प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक 2021 सादर केलं होतं. त्यात महिलांच्या विवाहाचं वय 18 वरून 21 वर्ष करण्याची तरतूद होती. या विधेयकाच्या चौकशीसाठी ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलं आहे.
संबंधित बातम्या:
पटापट पेट्रोलचे टँक भरून घ्या, मोदी सरकारची इलेक्शन ऑफर संपणार, राहुल गांधी यांचा खोचक टोला
Assembly Election 2022 : स्वतंत्र भारतात नरेंद्र मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय पंतप्रधान, अमित शाहांचा दावा