उत्तर प्रदेशचे चार तुकडे होणार? लवकरच नव्या राज्यांची निर्मिती? योगी सरकारमधील मंत्र्याचं मोठं विधान!
पूर्वांचल स्वतंत्र राज्य झाल्यास या नव्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर राजभर समाजातील व्यक्ती असेल, असेही राजभर म्हणाले. कार्यकर्त्यांनी या उद्दिष्टासाठी संघटनात्मक पातळीवर काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
उत्तर प्रदेशच्या विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे (SBSP) अध्यक्ष आणि उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री ओमप्रकाश राजभर यांनी पूर्वांचल स्वतंत्र राज्य करण्यासंदर्भात मोठं वक्तव्य केलं आहे. देवरियातील सोनूघाट येथील जनता इंटर कॉलेजमध्ये आयोजित ‘सामाजिक समरसता महारैली’मध्ये बोलताना त्यांनी भविष्यात उत्तर प्रदेशचे चार भाग होतील असा दावा केला.
पूर्वांचल स्वतंत्र राज्य झाल्यास या नव्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर राजभर समाजातील व्यक्ती असेल, असेही राजभर म्हणाले. कार्यकर्त्यांनी या उद्दिष्टासाठी संघटनात्मक पातळीवर काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यापूर्वी मार्च 2026 मध्येही राजभर यांनी पूर्वांचल स्वतंत्र राज्य झाल्यास मुख्यमंत्री राजभर समाजातूनच असावा, अशी भूमिका मांडली होती.
27 टक्के आरक्षणाच्या वाटपाचा मुद्दा
राजभर यांनी आपल्या भाषणात इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) 27 टक्के आरक्षणाचा मुद्दाही उपस्थित केला. या आरक्षणाचा लाभ विविध मागास जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आरक्षणाचा फायदा काही मोजक्या जातींपुरता मर्यादित राहू नये, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
काँग्रेस, सपा आणि बसपावर टीका
यावेळी राजभर यांनी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षावरही निशाणा साधला. या पक्षांनी दीर्घकाळ उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता सांभाळली, मात्र मागास समाजाच्या प्रश्नांबाबत अपेक्षित बदल झाला का, असा सवाल त्यांनी केला. आपल्या पक्षाने मागील काही वर्षांत सरकारसोबत काम करताना समाजातील लोकांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून दिला, असा दावाही त्यांनी केला.
पूर्वांचल राज्याची मागणी जुनी
दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे विभाजन करण्याची मागणी नवीन नाही. 2011 मध्ये तत्कालीन मायावती सरकारने राज्याचे पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम प्रदेश आणि अवध प्रदेश असे चार भाग करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर केला होता. मात्र, सध्या उत्तर प्रदेशच्या विभाजनाबाबत कोणताही नवा प्रशासकीय निर्णय झालेला नाही. राजभर यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे आगामी काळात पूर्वांचल राज्याचा मुद्दा पुन्हा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.
